मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जजों की संख्या

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी को देखते हुए कंद्रीय मंत्रिमंडल नें जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. इस फैसले के बाद जजों की संख्या बढ़कर 30 से बढ़कर 33 हो गई है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है. जजों की संख्या बढ़ाकर 30 से 33 कर दी गई है. मोदी सरकार ने 2016 में हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 906 से बढ़ाकर 1079 की थी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आर्थिक आधार पर नौकरी और शिक्षा में जो 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था, अब यही जम्मू कश्मीर में भी लागू करने का फैसला किया गया है.

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी आरक्षण दिया जाएगा. पहले सिर्फ एलओसी के नजदीक रहने वालों को आरक्षण मिलता था.

इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी. इसमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% तक आरक्षण बढ़ाया गया है.

मोदी सरकार ने चंद्रयान-2 की सफलता को देखते हुए मॉस्को में इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर (इसरो) का ऑफिस खोलने का फैसला किया है.

कैबिनेट में चिट फंड बिल को भी मंजूरी दी गई है. इसे रेगुलेट करने के लिए विधेयक बनाया जाएगा.

सरकार ने किसानों की सब्सिडी को लेकर अहम फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि न्यूट्रिशन के हिसाब से किसानों को मिलने वाली फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला किया है. किसानों को 22875 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाएगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के भीतर उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी .

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों में उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का 31 जुलाई, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी.

कार्यकाल में प्रस्तावित विस्तार से 'आयोग' विभिन्न पक्षधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग :ओबीसी: की श्रेणियां बनाने के मसले पर व्यापक रिपोर्ट जमा करने में सक्षम हो जाएगा.