रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को पीयूष गोयल ने बताया 'ऐतिहासिक' फैसला

ईटीवी भारत से बात करते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में जो 10 उच्च स्तरीय पद थे उनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है. इनमें से 27 मुख्य प्रबंधकों को सेक्रेटरी स्तर का पद दिया गया है.

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें अब आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे. इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न संवर्गों का विलय एकल रेलवे प्रबंधन प्रणाली में करने को भी स्वीकृति दे दी गई है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में जो 10 उच्च स्तरीय पद थे उनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है. इनमें से 27 मुख्य प्रबंधकों को सेक्रेटरी स्तर का पद दिया गया है.

उन्होंने इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताया. गोयल ने कहा विभाग बंटे होने के कारण फैसले लेने में बड़ी परेशानी होती है, कई बार विभाग का फायदा अहम हो जाता है. ऐसे में इस फैसले से विभाग के सभी कर्मचारियों की सोच एक हो जाएगी. पुनगर्ठित रेलवे बोर्ड विभागों की जटिलताओं से राहत दिलाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी की वरीयता से समझौता नहीं होगा

यातायात, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग के लिए सदस्यों की जगह नवगठित रेलवे बोर्ड में परिचालन, व्यवसाय विकास, मानव संसाधन, अवसंरचना और वित्त कार्यों के लिए सदस्य होंगे.

इन्हें एक केंद्रीय सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के दायरे में लाया जाएगा

भारतीय रेलवे में दो विभाग रेलवे सुरक्षा बल और चिकित्सा सेवा विभाग होंगे. गौरतलब है कि भारतीय रेलवे पर बनी विवेक देबराय समिति ने 2015 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की सिफारिश की थी.