नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर मचा घमासान मोदी सरकार के लिए एक तरह से सिरदर्द बना हुआ है. हालांकि इस मुद्दे पर सरकार अपने निर्णय पर अडिग दिखाई दे रही है. इस कड़ी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का रुख दोहराते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून राष्ट्रहित में है.
प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून देशहित में है. यह किसी को भी बाहर करने के लिए नहीं है. किसी को इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. केवल घुसपैठियों को इससे परेशान होने की जरूरत है.'
बहरहाल मोदी सरकार के शीर्ष मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की.उन्होंने कहा, 'देश में 900 विश्वविद्यालय हैं. हमारे दरवाजे छात्रों के लिए खुले हैं. अगर किसी के पास कोई मुद्दा है तो वे सरकार से संपर्क करें. हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है.'
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चूंकि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है, लेकिन देश के कई हिस्सों में विरोध देखा गया. असम के विरोध की लपटें राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच गई है.
बता दें कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को दिल्ली पुलिस के प्रवेश के बाद नागरिकता कानून पर विरोध राष्ट्रीय बहस का एक गर्म विषय बन गया। पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के कई वीडियो सामने आए।
