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छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को आगे बढ़ाएगा बजट: नितिन गडकरी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस बजट में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों ख्याल रखा गया है.

मीडिया से बात करते नितिन गडकरी
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Published : Jul 5, 2019, 5:09 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट 2019 पेश किया. इस बजट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह कि इस बजट में, वित्त मंत्री ने हमारे छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों का समर्थन किया है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र हमारे उत्पाद में 29% योगदान देता है और हम इसे 50% तक ले जाने की योजना बना रहे हैं.

मीडिया से बात करते नितिन गडकरी

2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई मंत्रालय को 7011 करोड़ रु रुपये आवंटित किए गए हैं. जो पिछले साल आवंटित किए गए 6552 करोड़ रु की तुलना में काफी अधिक है.

डीजल और पेट्रोल की कीमतों में की गई 1रुपये की बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दावा किया कि इससे उत्पन्न बजट का उपयोग बुनायदी सुविधाओं के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं में किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने हमेशा लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली पर जोर दिया है.मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% शुल्क लगाया है. यह देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को आगे बढ़ाएगा.'

केंद्रीयमंत्री ने आगे कहा ' मुझे उम्मीद है कि भारत एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बनेगा.'

पढ़ें- बजट 2019: 35 साल बाद इन्हैरिटैंस टैक्स का दोबारा होगा ऐलान!

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले पांच वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में चार करोड़ और रोजगार पैदा करने का संकल्प लिया, जो वर्तमान में 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट 2019 पेश किया. इस बजट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह कि इस बजट में, वित्त मंत्री ने हमारे छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों का समर्थन किया है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र हमारे उत्पाद में 29% योगदान देता है और हम इसे 50% तक ले जाने की योजना बना रहे हैं.

मीडिया से बात करते नितिन गडकरी

2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई मंत्रालय को 7011 करोड़ रु रुपये आवंटित किए गए हैं. जो पिछले साल आवंटित किए गए 6552 करोड़ रु की तुलना में काफी अधिक है.

डीजल और पेट्रोल की कीमतों में की गई 1रुपये की बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दावा किया कि इससे उत्पन्न बजट का उपयोग बुनायदी सुविधाओं के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं में किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने हमेशा लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली पर जोर दिया है.मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% शुल्क लगाया है. यह देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को आगे बढ़ाएगा.'

केंद्रीयमंत्री ने आगे कहा ' मुझे उम्मीद है कि भारत एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बनेगा.'

पढ़ें- बजट 2019: 35 साल बाद इन्हैरिटैंस टैक्स का दोबारा होगा ऐलान!

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले पांच वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में चार करोड़ और रोजगार पैदा करने का संकल्प लिया, जो वर्तमान में 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है.

Intro:Hailing Union Budget 2019, Union Minister for MSME & Road Transport & Highway Nitin Gadkari pledged to generate four crore more jobs in the MSME sector in the next five years which currently provides employment to 11 crore people.


Body:Not only this, while speaking to media at his residence, the Union Minister said, 'in this budget, Finance Minister has backed our small and medium scale industries. The MSME sector contributes 29% of our GDP and we are planning to take it to 50%.'

For 2019-20 financial year the Ministry of MSME has been allocated Rs. 7011 crore. This is an all time high allocation for the ministry as compared to last year. In 2018-2019, the Ministry was allocated 6552 crores.


Conclusion:Addressing a query on hike in diesel and petrol prices by Rs. 1, the Union Minister for Road Transport and Highway claimed that budget generated from it will be used in infrastructure projects.

He further asserted saying, ' I've always emphasized on cost effective and environment friendly transport system. I am happy that Finance Minister has only imposed only 5% duty on electric vehicles. It will enhance electric vehicle manufacturing in our country.'

Not only this, he even claimed that he is hopeful that India will become the biggest automobile manufacturer of the country one day.
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