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बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'आर्टिकल 30' हटाने की मांग की - Kailash Vijayvargiya raised questions on article 30

बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 हटाने की मांग की है. उनके मुताबिक 'आर्टिकल 30' देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है.

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बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय
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Published : May 28, 2020, 11:50 PM IST

इंदौर : बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'आर्टिकल 30' को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आर्टिकल 30 हटाने की मांग की है.

विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा है, 'देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है.'

  • देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत!#आर्टिकल_30_हटाओ

    — Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) May 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यह अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती. जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत है.

बता दें कि 'आर्टिकल 30' किसी भी धर्म या भाषा के अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है.

इंदौर : बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'आर्टिकल 30' को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आर्टिकल 30 हटाने की मांग की है.

विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा है, 'देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है.'

  • देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत!#आर्टिकल_30_हटाओ

    — Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) May 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यह अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती. जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत है.

बता दें कि 'आर्टिकल 30' किसी भी धर्म या भाषा के अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है.

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