अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऐतिहासिक निर्णय, छात्रवृत्ति में बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को और अधिक छात्रवृत्ति दी जाएगी. इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत ने प्रेस वार्ता की.

नई दिल्ली : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या भी मौजूद थे.

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए थावरचंद गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मोदी सरकार ने इस वर्ग के उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के हित के लिए बड़ा निर्णय लिया है.

छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में बदलाव किया गया है. अब 59,048 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें केंद्र सरकार का 35,534 करोड़ रुपये व साढ़े 23 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकर का होगा. 60 फीसदी केंद्र व 40 फीसदी राज्य सरकारें वहन करेंगी.

धन राशि छात्रों के खाते में सीधे भेजी जाएगी. राज्य सरकारों से खाता संख्या व पूरी सूची मंगाई गई है. उच्च शिक्षा में पैसे के कारण ड्रॉप आउट होने वाला छात्रों को अब शिक्षा के क्षेत्र में फिर से लाया जा सकेगा. केंद्र सरकार के इस कदम से पांच साल में चार करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलने की संभावना है.

बता दें एससी वर्ग से आने वाले छात्रों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबले हर वर्ष पांच गुना ज्यादा राशि खर्च होगी. इसे लेकर संचालित योजना पर आने वाले पांच सालों में 59 हजार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी.

पांच वर्षों में चार करोड़ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ होगा, जिसमें 1.36 करोड़ छात्र गरीब तबके से होंगे. केंद्र सरकार द्वारा एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर लिए गए इस निर्णय से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए शैक्षिक पहुंच और सुगम होगी.