नई दिल्ली : भाजपा नेता एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल के राजशेखरन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ केरल सरकार की ओर से दायर याचिका को रद्द करने की मांग की.
राजशेखरन और केरल के कार्यकर्ता अजी कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से यह बताने की कोशिश की है कि केरल के सभी लोग सीएए के खिलाफ हैं, जबकि स्थिति बिल्कुल अलग है. राज्य का बहुमत कानून के समर्थन में है.
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उल्लेखनीय है कि 14 जनवरी को केरल सरकार ने उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर कर इस कानून को संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने वाला घोषित करने और इसे रद्द करने की मांग की थी.
