अमरावती : आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को साल 2020-21 के लिए राज्य बजट पारित कर दिया, जो कोरोना महामारी के कारण फरवरी से लटका हुआ था.
इसके अलावा विधानसभा ने एपी सीआरडीए निरस्त विधेयक 2020 और एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 भी पारित किया. दोनों विधेयकों का उद्देश्य 'तीन राजधानियों' के फॉर्मूले को साकार करना है.
बता दें कि इन विधेयकों को पिछले विधानसभा सत्र में पारित किया गया था, लेकिन विधान परिषद में दोनों विधेयक अटक गए थे, क्योंकि विधान परिषद में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के पास बहुमत नहीं है.
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने इन विधेयकों के खिलाफ वोट किया था. टीडीपी प्रदेश की तीन राजधानी बनाने का विरोध कर रही है. वह एकमात्र राजधानी अमरावती चाहती है.
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जगनमोहन रेड्डी सरकार ने मंगलवार को शुरू हुए विधानसभा के नए सत्र में इन बिलों को दोबारा पेश किया और इन्हें विधानसभा में पारित कर दिया गया. आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा मंगलवार को विभिन्न अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव वाले 10 और विधेयक पारित किए गए.
इनमें एपी एंडाउंमेंट्स एक्ट, एपी हायर एजुकेशन रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग कमीशन एक्ट, एपी वैट एक्ट, शराब निषेध अधिनियम, नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम, आबकारी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में संशोधन शामिल हैं.
वहीं, विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जगन सरकार ने 2020-21 के लिए अपने बजट में गरीबों के उत्थान और संतुलित विकास को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है.
नायडू ने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पिछले एक साल में सुशासन की उपेक्षा की और अब बड़े पैमाने पर किए गए विनाश को छिपाने के लिए अपने झूठ को सच्चाई में बदलने की कोशिश कर रही है. चंद्रबाबू नायडू ने बजट को गलत दावों और झूठ वादों का पिटारा बताया.
