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आंध्र प्रदेश के डीजीपी बोले- राजधानी के स्थानांतरण के लिए हम तैयार

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की तीन राजधानियों के संदर्भ में विधेयक पारित कर दिया था. इसको लेकर आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि वह स्थानांतरण के लिए तैयार हैं. हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि राजधानियों को स्थानांतरित कब किया जाएगा.

andhra dgp on capital shifting
आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक
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Published : Jul 6, 2020, 1:07 PM IST

विशाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौतम सवांग ने रविवार को राजधानी के स्थानांतरण को लेकर टिप्पणी से इनकार कर दिया. वह दो दिन के लिए विशाखापत्तनम दौरे पर आए थे.

अपने दौरे के समापन पर सवांग ने मीडिया से बाचतीत में कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता कि राजधानी को कब स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन हम तैयार हैं.'

इससे पहले राज्य विधानसभा ने आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों को बनाने का विधेयक पारित कर दिया था. विधेयक में अमरावती को कार्यकारी राजधानी, विशाखापत्तनम में राजभवन और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है.

पुलिस महानिदेशक की यात्रा का उद्देश्य पुलिस विभाग और अन्य विभागों के लिए सरकारी भूमि की पहचान करना था. उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्थापित करने के लिए सरकार ने 385 एकड़ जमीन का आवंटन किया है. हालांकि, वह पर्याप्त नहीं है. सरकार से और जमीन आवंटित करने की मांग की गई है.

पढ़ें-आंध्र प्रदेश : बीमार महिला को जेसीबी की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल, देखें वीडियो

विशाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौतम सवांग ने रविवार को राजधानी के स्थानांतरण को लेकर टिप्पणी से इनकार कर दिया. वह दो दिन के लिए विशाखापत्तनम दौरे पर आए थे.

अपने दौरे के समापन पर सवांग ने मीडिया से बाचतीत में कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता कि राजधानी को कब स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन हम तैयार हैं.'

इससे पहले राज्य विधानसभा ने आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों को बनाने का विधेयक पारित कर दिया था. विधेयक में अमरावती को कार्यकारी राजधानी, विशाखापत्तनम में राजभवन और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है.

पुलिस महानिदेशक की यात्रा का उद्देश्य पुलिस विभाग और अन्य विभागों के लिए सरकारी भूमि की पहचान करना था. उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्थापित करने के लिए सरकार ने 385 एकड़ जमीन का आवंटन किया है. हालांकि, वह पर्याप्त नहीं है. सरकार से और जमीन आवंटित करने की मांग की गई है.

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