नई दिल्ली. सशत्र बल न्यायाधिकरण (आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल-एएफटी) ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने इस नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की है.
वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नया नौसेना प्रमुख बनाए जाने को लेकर चीफ वाइस एडमिरल बिमल वर्मा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने तीन सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है.
इस नियुक्ति पर अंडमान निकोबार कमांड के चीफ वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने सवाल उठाते हुए आर्म्ड फोर्सेज टिब्यूनल में याचिका दायर की थी. एडमिरल वर्मा के कहना है कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर उनके जूनियर को सरकार का नौसेना प्रमुख सरकार बनाने जा रही है.
आज इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई में एएफटी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. समाचार एजेंसी से बात करते हुए बिमल वर्मा के मामले को देख रहे वकील अंकुर छिब्बर, और वर्मा की बेटी रिया वर्मा ने बताया कि, आज अदालत में नियुक्ति का मामला उठाया गया. इस पर एएफटी ने केंद्र सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
सरकार ने 23 अप्रैल को दायर की गई याचिका पर चार सप्ताह में जवाब देने की बात कही है. मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं. उसके बाद ही वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख का पदभार संभालना है.
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रिया ने बताया कि केंद्र सरकार को 15 मई तक इस शिकायत पर सकारात्मक निर्णय लेना है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को किया जाएगा.
