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कोरोना महामारी : चीन बनाम बाकी दुनिया - corona and rest of the world

कोरोना वायरस महामारी के संकट की पार्श्व भूमिका में चीन और बाकी दुनिया के बीच लम्बे समय से चली आ रही भरोसे की कमी है. इस भरोसे की कमी की प्रमुख वजह है, चीन की महाद्वीपों पर बढ़ती हुई ताकत, पहुंच और प्रभाव तथा उसकी आर्थिक गुलामी द्वारा दुनिया को जीत लेने की महत्वाकांक्षा. चीन के बारे में सामान्य अंतरर्राष्ट्रीय राय यह है कि उसकी सौम्य, आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और अंतरराष्ट्रीय दान और सहायता नीति का विश्व की भू-राजनीति और संरक्षण परिस्थिति पर गंभीर परिणाम आ सकता है. खास तौर पर चीन की 'एक बेल्ट एक रोड' पहल और उससे जुड़ा चीन द्वारा कर्ज का जाल बुने जाने को संदेह की निगाह से देखा जाता है.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Apr 23, 2020, 8:25 PM IST

कोरोना वायरस महामारी के संकट की पार्श्व भूमिका में चीन और बाकी दुनिया के बीच लम्बे समय से चली आ रही भरोसे की कमी है. इस भरोसे की कमी की प्रमुख वजह है, चीन की महाद्वीपों पर बढ़ती हुई ताकत, पहुंच और प्रभाव तथा उसकी आर्थिक गुलामी द्वारा दुनिया को जीत लेने की महत्वाकांक्षा. चीन के बारे में सामान्य अंतररराष्ट्रीय राय यह है कि उसकी सौम्य, आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और अंतरराष्ट्रीय दान और सहायता नीति का विश्व की भू-राजनीति और संरक्षण परिस्थिति पर गंभीर परिणाम आ सकता है. खास तौर पर चीन की 'एक बेल्ट एक रोड' पहल और उससे जुड़ा चीन द्वारा कर्ज का जाल बुने जाने को संदेह की निगाह से देखा जाता है.

अमेरिका और भारत सहित ज्यादातर बड़े देश चीन के साथ बड़े घाटे के वाणिज्य सम्बन्ध और उसके द्वारा व्यवस्थित तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विश्व की सरकारी संस्थाओं पर निवेश के माध्यम से बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित हैं. विवादित दक्षिण-चीन सागर में चीन की आक्रामकता को उस क्षेत्र में समुद्री परिवहन और विमानन की स्वतंत्रता के लिए खतरा माना जाता है, जिसके माध्यम से अरबों डॉलर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है.

जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है और चीन जिस प्रकार से इस संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसके चलते चीन की अंतरराष्ट्रीय छवि और प्रतिष्ठा और गिरेगी तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसके प्रति और अधिक चौकन्ना कर देगा. इस बारे में हम यहां थोड़ा विस्तार से बात रखेंगे.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कुछ क्षेत्रों में साजिश के सिद्धांतों की बात के बीच, विशेष रूप से अमेरिका में कि वायरस चीन में वुहान लैब में बनाया गया था और दुनिया को कमजोर करने के लिए उसे जान बूझ कर फैलाया गया है, एक व्यापक वैश्विक सहमति बनी कि चीन महामारी के बारे में बाकी दुनिया को सतर्क करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की बड़ी हानि हुई और विश्व अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका लगा.

चीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के सफलतापूर्वक हेरफेर का भी आरोप लगाया जा रहा है. डब्लूएचओ महानिदेशक टेड्रोस एडहोम गेब्रेयेसस को चीन के समर्थन से मई 2017 में चुना गया था. इसलिए उनपर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से चीन की विफलता को न केवल ढका बल्कि महामारी के प्रसार के बारे में चीन के कथन का समर्थन किया और महामारी को रोकने के चीन के प्रयासों की सराहना की.

इस बीच चीन इस संकट से भी लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, इस बात ने उसकी पहले से बदनाम छवि को और धूमिल कर दिया. मीडिया की खबरों से पता चलता है कि चीन ने इटली को वही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तब बेचे, जब इटली महामारी का केंद्र बन चुका था, जिसको इटली ने चीन को महामारी के शुरुआती दौर में दान दिए थे. यदि इस कथन में सच्चाई है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है. चीन खराब मेडिकल सामग्री बेचने की फिराक में है ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके. स्पेन द्वारा चीन को खराब पाए गए कोरोना वायरस की शीघ्र जांच करने वाली 50000 किट लौटा दिए जाने की खबर है. इसी तरह नेदरलैंड्स ने भी सुरक्षा मानकों पर नहीं खरा उतरने वाले चीनी सामानों को लेने से इनकार कर दिया है.

लेकिन इससे भी ज्यादा दूरगामी असर वाले डर की बात यह है कि दुनिया के स्टॉक मार्केट में हाल में जो मंदी आई है, उसका फायदा उठा कर चीन आक्रामक रूप से विदेशी कम्पनियों के स्टॉक खरीद कर उनकी चल-अचल संपत्ति पर कब्ज़ा न कर ले. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और यूरोपीय देश पिछले कुछ समय से चीनी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियां न बिकने देने का प्रयास कर रहे हैं. महामारी फैलने के बाद इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों ने घोषणा कर दी कि वे विदेशी निवेश पर, खास कर चीन से, पैनी नजर रखेंगे. पश्चिमी देशों के कुछ समुदायों ने चीन की भूमिका की जांच की मांग उठाई है और अमेरिका सहित अन्य देशों में चीन से खरबों डॉलर के मुआवजे मांगते हुए मुकदमे भी दायर कर दिए गए हैं कि उसने महामारी के असर को कम दिखा कर भारी नुकसान पहुंचाया है. अमेरिका ने महामारी के बीच शायद टाले जाने वाला जो कदम उठाया है, वह यह कि उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को देय अपनी आर्थिक हिस्सेदारी में कटौती कर दी है.

भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? भारत ने चीन के खिलाफ विश्व पटल पर व्यक्त की जा रही भावनाओं पर किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं दिया है. भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी खुल कर आलोचना नहीं की है बल्कि जी-20 के आभासीय सम्मलेन में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार और उसे अधिक मजबूत करने की बात रखी.

इस समय भारत का मुख्य ध्यान कोरोना वायरस महामारी को तीसरे चरण में जाने से रोकना है. महामारी से निबटने के लिए भारत की कोशिश वैश्विक प्रयासों को समन्वित और जुटाना है, जिसमें विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद देशों की मदद के लिए धन का सृजन हो, जानकारी का आदान प्रदान हो तथा कोरोना वायरस के निदान के लिए वैक्सीन की तेज गति से शोध हो.

व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत ने दोतरफा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है. अपनी वैश्विक खोज के हिस्से के रूप में, भारत ने चीन से महामारी के मद्देनजर आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदना जारी रखा है. मीडिया रिपोर्टों (सरकारी स्रोतों का हवाला देते हुए) के अनुसार, आरटी-पीसीआर परीक्षण किट, रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण, थर्मामीटर और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) सहित 390 टन से अधिक चिकित्सा आपूर्ति खरीदी गई और 4 से 19 अप्रैल के दौरान इन्हें चीन से भारत के लिए एयरलिफ्ट किया गया.

इसी समय, भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत रहा है कि चीन भारत में शेयर बाजारों में आई मंदी का कोई अनुचित लाभ न उठा सके. उदाहरण के लिए, भारत ने (18 अप्रैल) अपनी अंतरिम विदेशी निवेश नीति को संशोधित करने की घोषणा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों के निवेश सरकारी मार्ग से ही आएंगे. इस कदम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से चीन को उन भारतीय व्यवसायों की खरीद या उद्यमों में निवेश से रोकना है, जो महामारी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं. यह घोषणा सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा महामारी के बीच शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आने पर सबसे बड़े हाउसिंग फाइनेंस ऋणदाताओं, एचडीएफसी लिमिटेड के 17.5 मिलियन शेयरों को खरीदा गया, उसके बाद की गई.

भारत ने चीन के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि संशोधित नीति डब्ल्यूटीओ और अन्य बहुपक्षीय संगठनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है. भारत ने यह स्पष्ट किया है कि संशोधित दिशा निर्देश केवल भारत में एफडीआई के लिए मार्ग बदलने के लिए किए गए हैं और चयनित देशों द्वारा भारत में निवेश को किसी भी तरह से रोकते नहीं हैं. यह बताना प्रासंगिक होगा कि चीन ने खुद कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए अपने बाजार पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, जैसे कि दवा, आईटी आदि क्षेत्रो पर.

कोरोना वायरस महामारी का संकट अभी दूर नहीं हुआ है. अभी इस बात का समय से पहले सही आकलन लगाना सही नहीं होगा कि इस अभूतपूर्व महामारी का मानव जीवन, समस्त मानव समाज और विश्व के अर्थतंत्र पर कैसा प्रभाव पड़ेगा. इस बात का पता शायद कभी भी न लग पाए कि इस महामारी को किसी योजना के तहत जान बूझकर फैलाया गया या किसी गलती के कारण यह महामारी फैल गई अथवा विश्व स्वस्थ्य संगठन की इस बारे में असफलता की वजह तंत्र का निहित दोष था या उसके महानिदेशक द्वारा अपने आका को उनकी मेहरबानी का कर्ज चुकाने के कारण था.

लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस संकट ने दुनिया की नजर में चीन के प्रति अविश्वास को और भी गहरा कर दिया है. इस संकट ने आर्थिक उदारवाद / भूमंडलीकरण और प्रत्येक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच रेखा खींचने की आवश्यकता को भी चिह्नित कर दिया है.

यह देखना अभी बाकी है कि महामारी के खत्म होने के बाद चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध पहले की तरह सामान्य रहेंगे या फिर दुनिया चीन के साथ ‘सामजिक दूरी’ बनाने की नीति अपनाएगी.

अचल मल्होत्रा (पूर्व राजनयिक)

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