नई दिल्ली : तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 10 माह का धरना और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को पूरा करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था. मोर्चा से जुड़े किसान संघ देश भर में सड़कों पर उतर आए और लगभग हर राज्य में बंद की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.
अधिकांश विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसान यूनियनों के साथ एकजुटता से आह्वान का समर्थन किया है. अखिल भारतीय किसान सभा ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया और एआईकेएस सदस्यों के समूह के नेतृत्व में अध्यक्ष एआईकेएस डॉ अशोक धवले और महासचिव हनान मुल्ला ने जंतर मंतर रोड की ओर मार्च किया लेकिन विरोध में बैठने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से सुरक्षा द्वारा रोक लिया गया. बंद का आह्वान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच किया गया था और देश के कई हिस्सों में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे घंटों यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था.
ईटीवी भारत ने अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले से बात की, जिन्होंने दावा किया कि समाज के हर वर्ग के समर्थन से उनका आह्वान एक बड़ी सफलता थी. भारत बंद के आह्वान की सफलता वास्तव में मोदी सरकार की सभी नीतियों के खिलाफ लोगों के गुस्से को दर्शाती है. कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की दो मूलभूत मांगों सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों में नए श्रम संहिताओं को निरस्त करना, विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं.
मूल्य वृद्धि के खिलाफ, खेतिहर मजदूरों के लिए मनरेगा का विस्तार और कार्य दिवसों की संख्या को दोगुना करने और योजना के तहत मजदूरी भी प्रदर्शन का मुद्दा रहा. कृषि कानूनों और एमएसपी के मुद्दे पर एक साल पहले शुरू हुए विरोध ने अब मोदी शासन द्वारा निजीकरण की बोली और मुद्रीकरण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कब्जा कर लिया है.
डॉ. धवले ने कहा कि वे अब पूरे देश और सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट लॉबी को बेचने के लिए सरकार तैयार है. यह एक प्रमुख मुद्दा है जो देश में है और इसलिए करोड़ों लोगों ने भारत बंद का जवाब दिया. भारत बंद के सफल समापन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का अगला कदम चुनावी राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभियान शुरू करना होगा, जहां विरोध करने वाली फार्म यूनियनों ने पहले ही पक्ष में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है.
एआईकेएस अध्यक्ष ने कहा कि तीन राज्यों में 6 महीने से कम समय में चुनाव होने हैं. अब संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही तय कर लिया है कि हम कुछ महीने पहले केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तरह यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भी बीजेपी-आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे.
भारत में स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ यह सबसे लंबा विरोध प्रदर्शन रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी लेकिन इसके बावजूद किसानों का विरोध जारी है, जब तक कि सरकार उन्हें रद्द नहीं कर देती. हालांकि विरोध करने वाली यूनियनों के साथ 11 दौर की बातचीत के बाद भी सरकार इस बात पर अड़ी रही है कि वे तीनों कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे.
सरकार द्वारा कुछ आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन एसकेएम ने इसे अस्वीकार कर दिया. अब दोनों पक्षों के बीच 8 महीने से गतिरोध बना हुआ है क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद कोई बात नहीं हो सकी.
उन्होंने कहा कि कानून पूरी तरह से कॉर्पोरेट समर्थक है और जब तक तीन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता और एमएसपी पर गारंटीकृत खरीद के लिए कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक विरोध वापस नहीं लिया जाएगा. यदि इन कानूनों के लागू होने से न सिर्फ एमएसपी और सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी बल्कि एफसीआई के गोदामों में जमा सारा अनाज कॉरपोरेट्स के पास जाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खत्म हो जाएगी.
संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ और अपनी मांग के पक्ष में देश भर से 500 से अधिक किसान संघों का समर्थन हासिल किया है लेकिन कुछ किसान संघ हैं जिन्होंने कुछ आवश्यक संशोधनों की मांग के साथ तीन कृषि कानूनों का समर्थन किया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ, देश के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक का मानना है कि तीन कृषि कानूनों से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा लेकिन उनके लागू होने से पहले कुछ संशोधन आवश्यक हैं.
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संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दरवाजा दिखाए जाने के बाद किसान संगठनों का एक अलग संघ बनाने वाले किसान नेता वीएम सिंह भी किसानों को लामबंद कर रहे हैं और उन्हें संशोधनों से सहमत होने के लिए राजी कर रहे हैं. तीन कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले तथाकथित किसान संगठन, हम उन्हें सड़कों पर 50 लोगों को लाने के लिए चुनौती दे रहे हैं. अगर उनके पास कुछ आधार होता, तो तस्वीर अलग होती.
