श्रीनगर : जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिलाधिकारी ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर पुलिस को प्रतिबंध लागू करने और ड्रोन संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा. श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज ने कहा है कि जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, कब्जे, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मोहम्मद एजाज ने कहा कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान को सुरक्षित करने के लिए, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के उपयोग को बंद करना अनिवार्य है, ताकि जान-माल की क्षति के किसी भी जोखिम को समाप्त किया जा सके.
स्थानीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी जानकारी
आदेश में कहा गया है, 'निजता के उल्लंघन, उपद्रव और अतिचार की चिंताओं के अलावा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मानव रहित हवाई वाहनों को जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आसमान में घूमना बेहद खतरनाक है.' आदेश में आगे कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे / इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहन हैं, उन्हें उचित रसीद के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कर दें.
इसके अलावा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा न्यूनीकरण क्षेत्र में मानचित्रण, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभाग जनहित में ऐसी कोई भी गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को जानकारी देंगे. कहा गया है कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन प्रासंगिक कानूनों के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा.
इससे पहले प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिले राजौरी में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले रविवार को, पुलिस ने कहा कि उसे संदेह है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा उस हमले में शामिल था, जिसमें ड्रोन ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक गिराए थे जिसमें एक इमारत को मामूली क्षति हुई है. एनआईए ने हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है. केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण सुरक्षा और सरकारी प्रतिष्ठानों के आस-पास सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है.
संभावित ड्रोन घुसपैठ को लेकर तमिलनाडु, केरल में हाई अलर्ट
वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियां तमिलनाडु और केरल में हाई अलर्ट पर हैं. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसियों ने तमिलनाडु और केरल दोनों की पुलिस को सतर्क रहने और राज्यों में घुसपैठ के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, जिसमें कुछ आतंकवादी समूह ड्रोन का उपयोग करने की संभावनाओं की ताक में हैं.
श्रीलंका में हंबनथोटा बंदरगाह पर चीनी कब्जे के बाद, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और केरल के दक्षिणी क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर है.
दक्षिणी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने की सिफारिश
सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने तमिलनाडु और केरल सरकारों और इन राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी दी है, क्योंकि एजेंसियों को सीमा पार से कुछ आतंकी संगठनों के इस तरह के हमलों के लिए खुद को तैयार करने के संकेत मिले थे. यहां तक कि भारत ने अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के साथ बैकचैनल चर्चा या ट्रैक 2 कूटनीति खोली है, उस देश से अमेरिकी सेना की व्यवस्थित वापसी के बाद, खुफिया एजेंसियां कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और दक्षिणी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने की सिफारिश की है.
केरल और तमिलनाडु का समुद्री तट कुछ महीनों से खुफिया रडार पर हैं. जम्मू में ड्रोन हमले के साथ ही एजेंसियों ने इन दोनों राज्यों में निगरानी तेज कर दी है.
तमिल आंदोलनों को हवा मिली
तमिलनाडु में डीएमके सरकार के उदय के साथ ही राज्य के अति तमिल आंदोलनों को हवा मिली है और कई लिट्टे समर्थक संगठनों ने बयान जारी किए हैं. साथ ही राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की मांग भी तेज हो गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इन दोषियों की क्षमा के लिए भारत के राष्ट्रपति को पहले ही एक पत्र लिखा है.
इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती हैं और किसी भी घटना के लिए तैयार रहना चाहती हैं. कई व्यक्ति और संगठन, यहां तक कि पेपर संगठन भी रडार के अधीन हैं.
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