गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य में लोगों को तेजी से न्याय दिलाने के कदम के तहत राज्य सरकार निचली न्यायपालिका में करीब 100 नये पदों का सृजन करेगी. न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र ने 9,000 रुपये की राशि मंजूर की है जिसमें से असम को करीब 300 करोड़ रुपये मिलने हैं.
सरमा ने असम, नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधिज्ञ परिषद की हीरक जयंती समारोह के दौरान उक्त बातें कहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार न्यायपालिका के लिए 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वकालत से अवकाश लेने वालों के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाने पर विचार कर रही है.
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उन्होंने लोगों को जल्दी न्याय दिलाने पर काम करने पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि परिस्थितियों का शिकार होने के बावजूद कई लोग विधिक मदद मांगने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि न्याय पाने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण महंगी हो गयी है. सरमा ने कहा, 'मैं विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा कोई रास्ता निकालें जिसके माध्यम से वे गरीबों और वंचित लोगों की मदद कर सकते हैं.'
(पीटीआई-भाषा)
