नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में सर्विसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में निकले आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम केसीआर के मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा व मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं.
इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें तीनों मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया. इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि मोदी सरकार हर दिन दिल्ली सरकार की बेइज्जती कर रही है. ये दौर इमरजेंसी से भी बुरा है. मोदी सरकार को जनता सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए. यही लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा.
वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि शिला दिक्षित के समय ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण था. लेकिन मेरी सरकार आते ही सरकार ने सारी शक्तियां छीन ली. लंबी लडाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर फिर से सारी शक्तियां छीन ली. यह अध्यादेश दिल्ली के लिए अपमान है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है. हालांकि इसका समय अभी तय नहीं हो पाया है.
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मोदी सरकार ने अपने काले अध्यादेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, दिल्लीवासियों के अधिकार छीन लिए। इस पर बात करने के लिए आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी से मुलाक़ात हुई। देशभर में बढ़ रही बीजेपी की तानाशाही पर बात हुई। उन्होंने भरोसा… pic.twitter.com/xzs0zQK31p
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 27, 2023मोदी सरकार ने अपने काले अध्यादेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, दिल्लीवासियों के अधिकार छीन लिए। इस पर बात करने के लिए आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी से मुलाक़ात हुई। देशभर में बढ़ रही बीजेपी की तानाशाही पर बात हुई। उन्होंने भरोसा… pic.twitter.com/xzs0zQK31p
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उनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैंने इस बार नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया. मैंने चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे पिछले साल के भाषण को ही इस साल का भाषण मान लिया जाए क्योंकि हमारी पिछली मांगें भी पूरी नहीं की गई थी.
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इससे पहले सीएम केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ संसद में वोट करने का समर्थन मांग चुके हैं. आम आदमी पार्टी के मुताबिक सभी नेताओं ने इन्हें अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने की बात कही है.
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