नई दिल्ली: पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के हाल में संपन्न सम्मेलन में जमा किए गए लेखों के सार-संग्रह को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लेखों के आधार पर समाचारों की एक श्रृंखला के बाद यह कदम उठाया गया है.
गत सप्ताहांत आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन के सभी लेख भारतीय पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिए गए हैं. लेखों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत-चीन सीमा पर स्थिति, अग्रिम क्षेत्रों में चीन का आक्रामक व्यवहार और मुस्लिम युवाओं का कट्टरपंथीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक बनने जैसे लेख शामिल थे. सूत्रों ने कहा कि अब 2022 के सम्मेलन से संबंधित सभी लेख हटा दिए गए हैं. हालांकि, 2021 के सम्मेलन से संबंधित लेख वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
बता दें कि नई दिल्ली में हाल में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमताओं का पूरा लाभ उठाते हुए राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया और प्रौद्योगिकी समाधान अपनाने के साथ-साथ पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिस तंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया.
पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने, राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानकों के निर्माण का सुझाव दिया. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'प्रधानमंत्री ने क्षमताओं का लाभ उठाने और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया.'
बयान के मुताबिक, उन्होंने उन्होंने अधिकारियों द्वारा लगातार दौरे कर सीमा के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने पुलिस बल को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया और एजेंसियों में डाटा विनिमय को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व को रेखांकित किया.
(पीटीआई-भाषा)
