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3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत - 3600 करोड़ रुपये का घोटाला

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार अनूप गुप्ता को 25 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. शुक्रवार को अनूप गुप्ता को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.

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Published : Feb 12, 2021, 7:12 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता को 25 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

शुक्रवार को अनूप गुप्ता की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी. कोर्ट से अनूप गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी को जेल मैन्युअल के मुताबिक चश्मा और कपड़े उपलब्ध कराए जाएं. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो जेल नियमों के मुताबिक आरोपी को अतिरिक्त बिस्तर और तकिया उपलब्ध कराए. कोर्ट ने आरोपी की अपने वकील के साथ रोजाना दो घंटे मिलने की मांग को खारिज कर दिया.

3600 करोड़ रुपये का घोटाला

पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने अनूप गुप्ता को आज तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. पिछले 30 जनवरी को कोर्ट ने अनूप गुप्ता को 4 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि अनूप गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. ईडी ने कहा था कि अनूप गुप्ता के खिलाफ मिले नये साक्ष्यों के संबंध में उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने की जरुरत है. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था.

13 लोगों को आरोपी बनाया गया

23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें-हिंदुस्तान के किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए, मोदी कौन हैं : राहुल गांधी

चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता को 25 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

शुक्रवार को अनूप गुप्ता की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी. कोर्ट से अनूप गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी को जेल मैन्युअल के मुताबिक चश्मा और कपड़े उपलब्ध कराए जाएं. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो जेल नियमों के मुताबिक आरोपी को अतिरिक्त बिस्तर और तकिया उपलब्ध कराए. कोर्ट ने आरोपी की अपने वकील के साथ रोजाना दो घंटे मिलने की मांग को खारिज कर दिया.

3600 करोड़ रुपये का घोटाला

पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने अनूप गुप्ता को आज तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. पिछले 30 जनवरी को कोर्ट ने अनूप गुप्ता को 4 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि अनूप गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. ईडी ने कहा था कि अनूप गुप्ता के खिलाफ मिले नये साक्ष्यों के संबंध में उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने की जरुरत है. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था.

13 लोगों को आरोपी बनाया गया

23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.

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चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

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