तिरुवनंतपुरम : केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज (शनिवार) दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक (Southern Zonal Council Meeting) हुई. इस बैठक की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah in southern zonal council meeting) ने अध्यक्षता की. अमित शाह के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी बैठक में मौजूद रहे. इनके अलावा अन्य दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा मंत्री और दक्षिण भारत के केंद्र-शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल हुए.
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#WATCH | "Congress is vanishing from the country, the world is getting rid of communist parties. If Kerala has a future, it is BJP," says Union Home Minister Amit Shah at the BJP SC conference in Thiruvananthapuram, Kerala pic.twitter.com/BUN8UP8mmJ
— ANI (@ANI) September 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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केरल में मुख्यमंत्री कार्यालय (Kerala CMO) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दों और साझा हितों के मामलों पर चर्चा की गई. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चा हुई और नौ मामलों का समाधान किया गया, जबकि 17 को आगे विचार के लिए रखा गया है. बैठक में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लंबित मुद्दों को पारस्परिक रूप से हल करने का आग्रह किया.
उन्होंने, "मैं केरल भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पूरे देशभर में पार्टी को काम करने के लिए सिर्फ राष्ट्रभक्ति चाहिए. लेकिन केरल में काम करने के लिए राष्ट्रभक्ति और बलिदान करने की ताकत और बहादुरी तीनों चाहिए. पूरे देशभर से कांग्रेस धीरे-धीरे गायब हो रही है और पूरे दुनिया से कम्युनिस्ट पार्टी गायब हो रही है. अगर केरल में राजनीतिक भविष्य है, तो केवल भाजपा का राजनीतिक भविष्य है."
स्टालिन ने केंद्र से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का आग्रह किया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को केंद्र से तमिलनाडु के भीतर विशिष्ट स्थानों और पड़ोसी राज्यों को भी जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम विमानों और ऑटोमोबाइल की तुलना में अधिक किफायती एवं कम प्रदूषणकारी होगा. केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में स्टालिन ने कहा, "यात्री यातायात में यात्रा की औसत गति को बढ़ाने के लिए मैं तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन और मदुरै जैसे विशिष्ट स्थानों को एक-दूसरे से और पड़ोसी राज्यों को जोड़ने के लिए एक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का आग्रह करता हूं."
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल शून्य उत्सर्जन की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप कार्बन की मौजूदगी को कम करेगी और राज्य की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगी. स्टालिन ने अपने संबोधन में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक तमिलनाडु में कराए जाने का भी आग्रह किया.
इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में मत्स्यफेड सहकारी, मछुआरा समुदाय के कल्याण की दिशा में काम करने वाली एक सहकारी समिति का दौरा किया.
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केरल: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में मत्स्यफेड सहकारी, मछुआरा समुदाय के कल्याण की दिशा में काम करने वाली एक सहकारी समिति का दौरा किया। pic.twitter.com/bkwreEpJms
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">केरल: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में मत्स्यफेड सहकारी, मछुआरा समुदाय के कल्याण की दिशा में काम करने वाली एक सहकारी समिति का दौरा किया। pic.twitter.com/bkwreEpJms
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आधारभूत प्रोजेक्ट के लिए पुडुचेरी ने 2200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी
पुडुचेरी ने केंद्र शासित प्रदेश में हवाई अड्डे के विस्तार सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी है. पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की शनिवार को आयोजित बैठक में अपने भाषण में, हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पड़ोसी तमिलनाडु से भूमि के लिए केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहरायी.
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि पुडुचेरी सरकार खुश है कि केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता’ योजना शुरू की है. उन्होंने कहा, "इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है. हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करनी हैं. हालांकि, वह केंद्र से मुआवजा समर्थन और केंद्रीय बजट का हिस्सा नहीं है जैसा कि अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं."
उन्होंने कहा, "हम हवाईअड्डा विस्तार, बंदरगाह सम्पर्क, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन और नये विधानसभा परिसर जैसी हमारी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 2,200 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता का अनुरोध करते हैं." उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तार पर केंद्र शासित प्रदेश के पहले के अनुरोध को दोहराते हुए पुडुचेरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए तमिलनाडु से 395 एकड़ भूमि मुहैया कराने का अनुरोध किया.
गौरतलब है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार रात को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अमित शाह की अगवानी की. तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी यहां पहुंचने पर गृह मंत्री का स्वागत किया.
बीते साल भी बैठक में हुए थे शामिल : इसके अलावा विजयन ने बैठक के लिए तिरुवंनतपुरम पहुंचे तमिलनाडु के अपने समकक्ष एम. के. स्टालिन से भी शुक्रवार को मुलाकात की. दोनों नेताओं में अपने राज्यों से जुड़ी विभिन्न परियोजनों पर चर्चा भी की. बता दें कि बीते साल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश की मंदिर नगरी तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में शामिल हुए थे. बीते मंगलवार ही अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी.
पढ़ें: शाह ने कहा, सरकार का लक्ष्य 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करना
उस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपनी फिटनेस पर ध्यान देने को कहा. इसके अलावा सभी सार्वजनिक जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ने की आवश्यकता भी बताई. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोषसिद्धि दर को बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए दिल्ली में 6 वर्ष से अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने के निर्देश भी दिये.
