नई दिल्ली : मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी. इस मिशन का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में पाम तेल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना और खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नयी केंद्रीय योजना की घोषणा की थी.
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने खाद्य तेल- तेल पॉम के राष्ट्रीय मिशन के तहत पॉम तेल की खेती करने वालों के लिये जरूरी सामान के वास्ते सहायता को दुगुना कर 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया है.
उन्होंने कहा, तेल पॉम की खेती के लिये पौधारोपण के लिये जरूरी सामान की कमी को दूर करने के लिये सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेल पॉम मिशन के तहत 15 हेक्टेयर के लिये 100 लाख रुपये तक सहायता उपलबध कराया.
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मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुये एनएमईओ-ओपी को मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों के आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुये खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, जिसमें पाम तेल की खेती का रकबा और उत्पादकता बढ़ाना, महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.
उन्होंने कहा कि नयी केंद्रीय योजना को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है.
