नई दिल्ली : कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव भी फौरन करवाया जाए.
पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस बात से निराश है कि शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने का विषय खुला छोड़ दिया है.
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#WATCH | On SC verdict on Article 370, Congress MP P. Chidambaram says, "We respectfully disagree with the judgment on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the CWC resolution that Article 370 deserved to be honoured until it was amended strictly in… pic.twitter.com/IwCxqsboRU
— ANI (@ANI) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'उच्चतम न्यायालय के फैसले में कुछ मुद्दों को खुला छोड़ दिया गया है... न्यायालय के इस फैसले की गहन अध्ययन करने की जरूरत है. जिस प्रक्रिया से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसे लेकर हम प्रथम दृष्टया न्यायालय के साथ असहमत हैं.' चिदंबरम का कहना था, 'हम निराश हैं कि प्रदेश को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के सवाल पर विचार नहीं किया गया.'
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#WATCH | On Supreme Court constitutionally validating the removal of Article 370, Congress leader and senior advocate Abhishek Manu Singhvi says, "...Elections have not been held in Jammu and Kashmir after 2014. Democracy and not autocracy is the demand of every citizen of J&K.… pic.twitter.com/JmxBmOvbTO
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उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल हो और तुरंत चुनाव कराया जाए. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के लिए अगले साल सितंबर तक का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव तत्काल कराया जाना चाहिए. सिंघवी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर चयनित सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है, निर्वाचित सरकार द्वारा नहीं.
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.
आरएसएस ने किया फैसले का स्वागत : उधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैधता दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों कों इस निर्णय से मुक्ति मिली है.
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#WATCH | On SC verdict on Article 370, RSS leader Sunil Ambekar says, "RSS welcomes the decision of the Supreme Court to constitutionally validate the removal of Article 370. This decision will contribute to national unity in the times to come..." pic.twitter.com/NdXaBMhQzl
— ANI (@ANI) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय का स्वागत करता है.' उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करता रहा है और संघ ने इस विषय पर कई प्रस्ताव भी पारित किए है तथा समस्त आंदोलनों में हिस्सा लिया है.
आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजूबत करेगा और अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों कों इस निर्णय से अब मुक्ति मिल गई है.
