नई दिल्ली : भारत के फेयर ट्रेड रेग्यूलेटर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड की इक्विटी शेयरधारिता के 10.4 फीसदी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को यह घोषणा की.
अडाणी आंध्र प्रदेश सरकार से जीपीएल में इस इक्विटी का अधिग्रहण करेगी. अहमदाबाद स्थित अडाणी समूह सबसे बड़े भारतीय समूहों में से एक है और यह बंदरगाह प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हवाई अड्डे के संचालन और रक्षा क्षेत्रों में सक्रिय है.
APSEZ अडाणी समूह की एक एकीकृत बंदरगाह अवसंरचना सेवा प्रदाता कंपनी है, जो गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छह समुद्री राज्यों में 11 घरेलू बंदरगाहों का संचालन कर रही है.
आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर के आधार पर एक रियायत समझौते के अनुसार, GPL ने गंगावरम, आंध्र प्रदेश में गहरे पानी के बंदरगाह का विकास, स्वामित्व और संचालन किया.
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कंसेशन एग्रीमेंट वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 साल की रियायत अवधि के लिए है और आगे 20 साल की अवधि के लिए हकदार है, जो प्रत्येक 10 साल की दो अवधि हो सकती है.
मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निकट भविष्य में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
