नई दिल्ली: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से नकली दवाओं और फर्जी चिकित्सकों के ऑनलाइन रैकेट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की मांग की है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, एआईओसीडी के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि रैकेट भारत के अधिकांश महानगरों और कस्बों में चल रहा है. छोटे फार्मेसियों को व्यवसाय से बाहर करने के लिए ऑनलाइन फार्मेसी भारी छूट दे रहे हैं. जिसकी आड़ में वे नकली दवाओं को अवैध अनैतिक, अवैध तरीके और साधन अपना रहे हैं. देश भर के राज्यों में बहुत कमजोर नियामक नेटवर्क है. सिंघल ने कहा कि इंटरनेट पर बिक्री के कारण नशीली दवाओं का कारोबार भी काफी बढ़ गया है.
उन्होंने कहा कि विकसित देशों में बिक्री के उच्च विनियमित कड़े कानूनी दंड के बावजूद, इसके नुकसान को देखते हुए इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री पर सावधानीपूर्वक प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा पर सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में माना जाता है. हाल ही में, उत्तराखंड में एक विशेष टास्क फोर्स ने करोड़ों रुपये की नकली दवाएं और दवाएं जब्त कीं, जिन्हें ऑनलाइन बेचा जाना था. सिंघल ने कहा कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त नियमन होना चाहिए.
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उन्होंने दावा किया कि दवा की ऑनलाइन बिक्री, हालांकि कानून के प्रावधानों की अवहेलना हो रही है, कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा राज्य के नियामकों की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर किया जाता है. करीब दो साल पहले राजस्थान में भी छापेमारी के बाद नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था. सिंघल ने कहा कि एआईओसीडी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री को हतोत्साहित करने और डीपीसीओ प्रावधानों के अनुसार निर्माताओं द्वारा अनिवार्य मूल्य सूची प्रसारित करके व्यापार को प्रदान किए जाने वाले व्यापार मार्जिन से अधिक छूट की अपील कर रहा है.
सिंघल ने कहा कि नशीली दवाओं, शामक, गर्भपात की गोलियों की आसान उपलब्धता समान रूप से गंभीर है, सिंघल ने कहा कि अज्ञात रोगियों को 'फर्जी चिकित्सकों' द्वारा नुस्खे इन खिलाड़ियों का सामान्य अभ्यास है. सिंघल ने कहा कि विशेष रूप से ऑनलाइन ऐप जो दवाओं का व्यवसाय करने वाले मरीजों के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान दिए बिना नुस्खे प्रदान करते रहते हैं. दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली संस्थाओं के वित्तीय दस्तावेजों की एक विस्तृत जांच से ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के (नियम 1945) नियम 65 के प्रावधानों की अवहेलना का पता चल सकता है.
