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स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 69 स्टार्टअप पंजीकृत

जम्मू-कश्मीर सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, अक्षय ऊर्जा, हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 69 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये हैं.

स्टार्टअप इंडिया योजना
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Published : Feb 9, 2021, 9:22 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 69 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये हैं. अधिकारियों ने यहां बताया कि जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) के आंकड़ों के अनुसार, इस केंद्रशासित प्रदेश में 69 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये हैं.

उन्होंने कहा कि फिलहाल, जम्मू-कश्मीर सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, अक्षय ऊर्जा, हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

भारत सरकार ने 945 करोड़ रुपये के 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (एसआईएसएफएस) की घोषणा की है. यह योजना देश भर में स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अप्रैल 2021 से 2025 तक परिचालन में रहेगी.

पढ़ें : तमिलनाडु : केंद्र की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी प्रभावित करेगी लॉरी और ट्रक कारोबारियों का जीवन

अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह, जम्मू-कश्मीर प्रशासन स्टार्टअप और नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 69 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये हैं. अधिकारियों ने यहां बताया कि जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) के आंकड़ों के अनुसार, इस केंद्रशासित प्रदेश में 69 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये हैं.

उन्होंने कहा कि फिलहाल, जम्मू-कश्मीर सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, अक्षय ऊर्जा, हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

भारत सरकार ने 945 करोड़ रुपये के 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (एसआईएसएफएस) की घोषणा की है. यह योजना देश भर में स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अप्रैल 2021 से 2025 तक परिचालन में रहेगी.

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अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह, जम्मू-कश्मीर प्रशासन स्टार्टअप और नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

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