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पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के 27,944 मामले लंबित : रिपोर्ट - departmental proceedings

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के जारी आकड़ों के अनुसार साल 2021 के पहली जनवरी तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के कुल 27,944 मामले लंबित थे.

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Published : Jan 4, 2021, 11:03 PM IST

नई दिल्ली : देश में एक जनवरी, 2020 तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के कुल 27,944 मामले लंबित थे. इनमें एक तिहाई मामले बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में थे.

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ लंबित ऐसे मामलों की संख्या 53,675 थी, जिनमें 27,176 उसी साल शुरू हुए थे और 26,499 पिछले साल के थे.

बीपीआरएंडडी ने एक जनवरी, 2020 तक अद्यतन पुलिस संस्थानों से संबंधित ताजा आंकड़ों में कहा कि इनमें से 25,731 मामलों का निस्तारण 2019 में कर दिया गया जबकि 27,944 मामले अब भी लंबित हैं.

पढ़ें- श्रीनगर मुठभेड़ : पुलिस ने जारी किया आतंकियों को सरेंडर की पेशकश का वीडियो

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक जनवरी, 2020 तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए सर्वाधिक मामले बिहार में लंबित थे जिनकी संख्या 4,655 थी.

इसके बाद तेलंगाना में 2,457, जम्मू कश्मीर में 2,153, उत्तर प्रदेश में 1,695, मध्य प्रदेश में 1,689 और आंध्र प्रदेश में 1,600 मामले लंबित थे.

नई दिल्ली : देश में एक जनवरी, 2020 तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के कुल 27,944 मामले लंबित थे. इनमें एक तिहाई मामले बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में थे.

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ लंबित ऐसे मामलों की संख्या 53,675 थी, जिनमें 27,176 उसी साल शुरू हुए थे और 26,499 पिछले साल के थे.

बीपीआरएंडडी ने एक जनवरी, 2020 तक अद्यतन पुलिस संस्थानों से संबंधित ताजा आंकड़ों में कहा कि इनमें से 25,731 मामलों का निस्तारण 2019 में कर दिया गया जबकि 27,944 मामले अब भी लंबित हैं.

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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक जनवरी, 2020 तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए सर्वाधिक मामले बिहार में लंबित थे जिनकी संख्या 4,655 थी.

इसके बाद तेलंगाना में 2,457, जम्मू कश्मीर में 2,153, उत्तर प्रदेश में 1,695, मध्य प्रदेश में 1,689 और आंध्र प्रदेश में 1,600 मामले लंबित थे.

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