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वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 15.4 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2020 से मई 2021 के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 15.4 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज की गई है.

वन नेशन वन राशन कार्ड
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Published : Mar 12, 2021, 6:57 PM IST

Updated : Mar 12, 2021, 7:47 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डेय ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस अवसर पर मेरा राशन मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया, जिसका फायदा उन राशन कार्ड धारकों को मिलेगा जो आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं.

सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बताया कि अगस्त 2019 में शुरू की गई एक देश एक राशन कार्ड योजना दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया. शेष चार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यथा असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली देश में लगभग 69 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों (86 % NFSA जनसंख्या) को कवर करती है. एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत लगभग 1.5-1.6 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है.

पढ़ें- ममता के करीबी पार्था चटर्जी को सीबीआई ने समन भेजा

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के अवधि के दौरान एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत कुल 15.4 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए गए हैं. प्रवासी NFSA लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए विभाग अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ मिलकर निरंतर काम कर रहा है. एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली के साथ प्रवासियों के पोर्टल का एकीकरण केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है.

इस योजना को हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री स्वनीधि प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया. ट्रेनों से यात्रा करने वाले प्रवासियों को जागरूक करने के लिये रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रचार प्रसार के साथ साथ प्रेस सूचना ब्यूरो, मीडिया प्रचार, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है.

नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डेय ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस अवसर पर मेरा राशन मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया, जिसका फायदा उन राशन कार्ड धारकों को मिलेगा जो आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं.

सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बताया कि अगस्त 2019 में शुरू की गई एक देश एक राशन कार्ड योजना दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया. शेष चार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यथा असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली देश में लगभग 69 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों (86 % NFSA जनसंख्या) को कवर करती है. एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत लगभग 1.5-1.6 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के अवधि के दौरान एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत कुल 15.4 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए गए हैं. प्रवासी NFSA लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए विभाग अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ मिलकर निरंतर काम कर रहा है. एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली के साथ प्रवासियों के पोर्टल का एकीकरण केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है.

इस योजना को हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री स्वनीधि प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया. ट्रेनों से यात्रा करने वाले प्रवासियों को जागरूक करने के लिये रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रचार प्रसार के साथ साथ प्रेस सूचना ब्यूरो, मीडिया प्रचार, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है.

Last Updated : Mar 12, 2021, 7:47 PM IST
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