Politics on PM Awas Yojana in Chhattisgarh:पीएम आवास योजना पर आर पार के मूड में बीजेपी, 15 मार्च को विधानसभा घेराव

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. चुनावी साल में बीजेपी ने इस मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज कर दिया है. बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी. 

अरुण साव ने बघेल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि" मोदी सरकार ने जून 2015 में पीएम आवास योजना की शुरूआत की थी. 2011 और 2016 में सर्वे सूची बनाई गई जिसमें छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवार का नाम शामिल है. योजना की शुरुआत में 3 साल तक राज्य की भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया. साल 2016 से लेकर साल 2019 तक 7.87 लाख मकान बनाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को मिला. इन 3 सालों में 7.56 लाख आवास बनाया गया. लेकिन साल 2018 में छत्तीसगढ़ की सरकार बदली. कांग्रेस की सरकार आई तब से यहां पीएम आवास योजना के तहत मकान बनना बंद हो गया है. हमने इस मामले में मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन शुरू किया. इस आंदोलन के तहत प्रदेश भर के 9 लाख परिवारों से मुलाकात की और इन लोगों ने सात लाख फॉर्म जमा किए हैं. पहले हमने कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव किया. अब 15 मार्च को हम विधानसभपा का घेराव करेंगे."  

बीजेपी ने टोलफ्री नंबर किया जारी: लोगों को मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन से जोड़ने के लिए. भारतीय जनता पार्टी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि "ऐसे लोग जो आवास हीन हैं और इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं. वह 8955113113 टोल फ्री नंबर से जुड़ सकते हैं. इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा घेराव का पोस्टर जारी किया गया."

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया वादा:  पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि" हम प्रदेश के 16 लाख आवासीय परिवार के 48 लाख जनता से वादा करते हैं कि जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016 के सर्वे सूची में शामिल है. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम करेगी"