Rajnandgaon News: बिना अनुमति खेतों में बिछाई जा रही प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

डोंगरगढ़ में किसानों के खेतों में बिना अनुमति के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है. इसके विरोध में आज डोंगरगढ़ विधायक क्षेत्र के किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पाइपलाइन का काम रोकने की मांग की है.

राजनांदगांव: राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल आज अधिक संख्या में क्षेत्र के किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के बिना अनुमति के उनके खेतों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का आरोप लगाया. इस पाइपलाइन के बिछाने से किसानों के खेतों को काफी नुकसान पहुंचेगा. पाइपलाइन लगाने के काम को तुरंत रोके जाने की मांग की गई है.

बगैर अनुमति हो रहा काम: भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज मंत्रालय द्वारा मुंबई से नागपुर और राजनांदगांव होते हुए झारसुगुड़ा तक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. ये निर्माण एजेंसी गेल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली कर रही है. पाइपलाइन बिछाने के लिए राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांव के सैकड़ों किसानों के खेतों को नष्ट किया जा रहा है. किसानों के बिना अनुमति के काम हो रहा था. इसके एवज में इन्हें कोई मुआवजा राशि भी प्रदान नहीं की जा रही थी.

काम पर तत्काल रोक लगाने की मांग: डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुनेश्वर बघेल किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे. और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा," डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हरनसिंघि, जटकन्हार, बेलगांव, माड़ी तरई, कुसमी, पलांदुर, सहसपुर सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों में किसानों के अनुमति के बगैर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है. पाइपलाइन बिछाने के लिए उनके खेतों को नष्ट किया जा रहा है.उचित सर्वे कराकर अर्जन की प्रक्रियाओं को पूरी कर नियमानुसार मुआवजा देकर ये काम शुरू किया जाना था. इस कार्य पर तत्काल रोक लगाने की हमने प्रशासन से मांग की है. काम न रोके जाने पर जन आंदोलन की जाएगी."

किसानों में आक्रोश: गेल इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, इसकी जानकारी किसानों को नहीं दी गई है. इससे किसान खासा नाराज हैं. विधायक के साथ ये कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर तत्काल काम रोके जाने की मांग की है. इसके साथ ही किसान नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं. कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने 8 दिन के भीतर मुआवजा देने की मांग की है. मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.