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छग विधानसभा मॉनसून सत्र : नियमितिकरण को लेकर सदन में हंगामा - Leader of Opposition Dharamlal Kaushik

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा (Uproar in Chhattisgarh assembly monsoon session ) है. विपक्ष ने नियमितिकरण के मुद्दे पर सत्तापक्ष से कई सवाल किए.

Uproar in Chhattisgarh assembly monsoon session
छग विधानसभा मॉनसून सत्र
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Published : Jul 27, 2022, 1:04 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को काफी हंगामेदार रहा. नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को (Uproar in Chhattisgarh assembly monsoon session ) घेरा. नियमित कर्मचारी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी के नियमितिकरण को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. विद्यारतन भसीन की जगह पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने सवाल पूछा.

नियमितिकरण पर हंगामा : नियमितिकरण की कमेटी को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने बताया कि ''साल 2019 में प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति बनायी थी. इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव जीएडी, सचिव वित्त, सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग शामिल थे.''

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ की राजनीति से स्थानीय मुद्दे क्यों हो रहे गायब ?

सीएम भूपेश ने दिया जवाब : मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि ''समिति ने विभागों में पदस्थ अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और संविदाकर्मियों के बारे में जानकारी मांगी गयी है. नियमितिकरण के संदर्भ में जीएडी ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग से भी अभिमत प्राप्त किया जा रहा है.नियमितिकरण के मुद्दे पर हंगामा इतना बढ़ा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा.''

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को काफी हंगामेदार रहा. नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को (Uproar in Chhattisgarh assembly monsoon session ) घेरा. नियमित कर्मचारी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी के नियमितिकरण को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. विद्यारतन भसीन की जगह पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने सवाल पूछा.

नियमितिकरण पर हंगामा : नियमितिकरण की कमेटी को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने बताया कि ''साल 2019 में प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति बनायी थी. इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव जीएडी, सचिव वित्त, सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग शामिल थे.''

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सीएम भूपेश ने दिया जवाब : मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि ''समिति ने विभागों में पदस्थ अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और संविदाकर्मियों के बारे में जानकारी मांगी गयी है. नियमितिकरण के संदर्भ में जीएडी ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग से भी अभिमत प्राप्त किया जा रहा है.नियमितिकरण के मुद्दे पर हंगामा इतना बढ़ा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा.''

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