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82 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका, ताम्रध्वज ने कहा- कई राज्यों में है नियम - 82 फीसदी आरक्षण याचिका को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

हाईकोर्ट ने 82 फीसदी आरक्षण की याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ये आरक्षण ST, SC, OBC की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है.

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
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Published : Sep 15, 2019, 5:53 PM IST

Updated : Sep 15, 2019, 7:43 PM IST

रायपुर : प्रदेश में 82 फीसदी आरक्षण पर जांजगीर-चांपा के रहने वाले वेदप्रकाश सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार को लगा कि हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए.

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का आरक्षण पर बयान

बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि ये आरक्षण ST, SC, OBC की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है. छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में आरक्षण का प्रावधान है, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेता है उसे आधार बनाकर कैबिनेट आगे फैसला लेगी.

पढ़ें : EXCLUSIVE: ETV भारत से बातचीत में शिवशंकर भट्ट ने किए कई अहम खुलासे

बता दें यह याचिका 6 सितंबर 2019 को लगाई गई थी, जिसे 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है. इस मामले में 13 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी.

रायपुर : प्रदेश में 82 फीसदी आरक्षण पर जांजगीर-चांपा के रहने वाले वेदप्रकाश सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार को लगा कि हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए.

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का आरक्षण पर बयान

बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि ये आरक्षण ST, SC, OBC की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है. छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में आरक्षण का प्रावधान है, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेता है उसे आधार बनाकर कैबिनेट आगे फैसला लेगी.

पढ़ें : EXCLUSIVE: ETV भारत से बातचीत में शिवशंकर भट्ट ने किए कई अहम खुलासे

बता दें यह याचिका 6 सितंबर 2019 को लगाई गई थी, जिसे 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है. इस मामले में 13 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी.

Intro:रायपुर प्रदेश में 82 फ़ीसदी आरक्षण है 82 फ़ीसदी आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है जांजगीर चांपा के रहने वाले वेद प्रकाश सिंह ठाकुर ने या याचिका लगाई थी यह याचिका को 6 सितंबर 2019 को लगाई गई थी जिसे 9 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया जिस पर 13 सितंबर को पहली सुनवाई की गई थी


Body:82 परसेंट आरक्षण को हाईकोर्ट में मिली चुनौती पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार को लगा कि हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए इसलिए अर्थव्यवस्था बनाई गई है 10 नियम से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई राज्यों में हैं आपको किस पर जो निर्णय लेती है उसे आधार बनाकर के कैबिनेट आगे फैसला लेगी

आप बता दीजिए बिलासपुर हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ दाखिल की गई याचिका


Conclusion:
Last Updated : Sep 15, 2019, 7:43 PM IST
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