रायपुर: 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय लोक अदालत की डेट में परिवर्तन किया गया है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश पर अब राज्य स्तरीय लोक अदालत 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी.
ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण करने की कोशिश
लोकअदालत में राजीनामा योग्य मामलों, मोटर दुर्घटना दावा एवं पारिवारिक विवादों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा. लोक अदालत को सफल बनाने सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं उसमें पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ताओं से सम्पर्क में रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण हो पाए और लोग लाभन्वित हो.
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पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलिफोनिक से होती थी सुनवाई
पहले भी समय-समय पर प्रकरणों के निराकरण के लिए लोक अदालत लगाई जाती थी, जिसमें राजीनामा कर प्रकरणों का निपटारा किया जाता था, लेकिन कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलिफोनिक माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई होगी, जिनमें जज पक्षकारों और वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर प्रकरणों का निराकरण करेंगे.
बता दें कि नोवल कोरोनावायरस के इस कठिन दौर में ई-लोक अदालत के जरिए देशभर के कोर्ट में केसों का निपटारा किया जा रहा है. जिससे केसों की पेंडेंसी कम होने के साथ पक्षकारों को भी राहत मिल रही है. 11 जुलाई को ई-लोक अदालत का उद्घाटन किया गया था, मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से इसका उद्घाटन किया गया. जिसमें एक ही दिन में करीब 4 हजार मामलों का निपटारा किया गया था.
