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विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

special session on chhattisgarh assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा
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Published : Jan 16, 2020, 11:18 AM IST

Updated : Jan 17, 2020, 7:04 AM IST

18:41 January 16

राज्यपाल के अभिभाषण में बहिष्कार की परंपरा नहीं रही : सीएम भूपेश बघेल

राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, 'ये परंपरा रही है कि जब भी नए कैलेंडर वर्ष में सत्र आहूत हो तो राज्यपाल उसे एड्रेस करें. इस परंपरा का पालन किया गया है'. उन्होंने कहा कि, 'परिस्थिति बदली और संसद में ये विधेयक पारित किया गया इसीलिए विशेष सत्र बुलाने की बाध्यता थी. इसके लिए विपक्ष से चर्चा की गई, लेकिन पता नहीं था कि विपक्ष इतना बिखरा हुआ है'.

सीएम ने कहा कि, 'राज्यपाल के अभिभाषण में बहिष्कार करने की परंपरा छत्तीसगढ़ में नहीं रही है'. आरक्षण को लेकर सीएम ने कहा कि, 'समझना होगा कि सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी की जा रही है जिससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है'.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया और अंत में उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा कि, 'विपक्षी सदस्य विरोध करके चले गए ये उनका अधिकार है लेकिन ये स्वस्थ परंपरा नहीं है'.

इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
 

18:07 January 16

पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरक्षण बढ़ाने के संशोधन विधेयक का किया समर्थन

सदन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन किया और कहा कि, 'आरक्षण सदा के लिए इस समाज को मिले ये मंशा पीएम मोदी ने रखी है'.

उन्होंने कहा कि, 'विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के लिए दुष्प्रचार किया गया है कि वे आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि ये सदा के लिए हो'. साथ ही कहा कि, 'भारत सरकार के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर को हम सभी याद करना चाहते हैं, उन्होंने भारत के सभी वर्गों को ये ताकत दी है'.

14:42 January 16

पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में सदन में हंगामा

विधानसभा में बहस के दौरान विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले पर घेरा.  शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बीजेपी सरकार ने सबसे अधिकतम 27% रखा, लेकिन पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया. शिवरत्न शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने करीबी से इस आरक्षण को रोकने के लिए याचिका लगा दी और उस आरक्षण पर कोर्ट ने रोक दिया. बाद में मुख्यमंत्री ने इस करीबी को  कुशाभाऊ ठाकरे शोध पीठ में पद देकर उपकृत किया. इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. मोहन मरकाम और मोहम्मद अकबर ने शिवरतन से इस पर जवाब मांगा. 

13:22 January 16

मुख्यमंत्री के चेयर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाई गई

सीएम की चेयर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सदन में उपयोग पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की. बीजेपी की ओर से अजय चन्द्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने का कि डिवाइस सदन की कार्रवाई की जानकारी के लिए लगाया गया है. विपक्ष  की बार-बार आपत्ति के बाद सदन कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. विपक्ष की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री के चेयर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाई गई.

11:37 January 16

विपक्ष का वॉकआउट

राज्यपाल अनुसूइया उइके 9 मिनट लेट सदन में पहुंची. सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर सत्र  शुरू हुआ. राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गलत परंपरा की शुरुआत करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के बहिष्कार का ऐलान कर दिया. 

11:08 January 16

विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित

रायपुर : विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है. केंद्र सरकार की तरफ से देश के विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने के फैसले पर विधानसभा में अनुमोदन होगा. इससे पहले मंत्रीमंडल में अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई.

इसके अलावा मंत्रीमंडल की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई. विशेष सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी जताया है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात भी की थी. भाजपा का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपरा से अलग कार्य कर रही है, जो गलत है.

इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के मुद्दे पर भी सदन गरम हो सकता है.

18:41 January 16

राज्यपाल के अभिभाषण में बहिष्कार की परंपरा नहीं रही : सीएम भूपेश बघेल

राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, 'ये परंपरा रही है कि जब भी नए कैलेंडर वर्ष में सत्र आहूत हो तो राज्यपाल उसे एड्रेस करें. इस परंपरा का पालन किया गया है'. उन्होंने कहा कि, 'परिस्थिति बदली और संसद में ये विधेयक पारित किया गया इसीलिए विशेष सत्र बुलाने की बाध्यता थी. इसके लिए विपक्ष से चर्चा की गई, लेकिन पता नहीं था कि विपक्ष इतना बिखरा हुआ है'.

सीएम ने कहा कि, 'राज्यपाल के अभिभाषण में बहिष्कार करने की परंपरा छत्तीसगढ़ में नहीं रही है'. आरक्षण को लेकर सीएम ने कहा कि, 'समझना होगा कि सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी की जा रही है जिससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है'.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया और अंत में उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा कि, 'विपक्षी सदस्य विरोध करके चले गए ये उनका अधिकार है लेकिन ये स्वस्थ परंपरा नहीं है'.

इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
 

18:07 January 16

पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरक्षण बढ़ाने के संशोधन विधेयक का किया समर्थन

सदन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन किया और कहा कि, 'आरक्षण सदा के लिए इस समाज को मिले ये मंशा पीएम मोदी ने रखी है'.

उन्होंने कहा कि, 'विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के लिए दुष्प्रचार किया गया है कि वे आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि ये सदा के लिए हो'. साथ ही कहा कि, 'भारत सरकार के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर को हम सभी याद करना चाहते हैं, उन्होंने भारत के सभी वर्गों को ये ताकत दी है'.

14:42 January 16

पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में सदन में हंगामा

विधानसभा में बहस के दौरान विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले पर घेरा.  शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बीजेपी सरकार ने सबसे अधिकतम 27% रखा, लेकिन पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया. शिवरत्न शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने करीबी से इस आरक्षण को रोकने के लिए याचिका लगा दी और उस आरक्षण पर कोर्ट ने रोक दिया. बाद में मुख्यमंत्री ने इस करीबी को  कुशाभाऊ ठाकरे शोध पीठ में पद देकर उपकृत किया. इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. मोहन मरकाम और मोहम्मद अकबर ने शिवरतन से इस पर जवाब मांगा. 

13:22 January 16

मुख्यमंत्री के चेयर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाई गई

सीएम की चेयर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सदन में उपयोग पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की. बीजेपी की ओर से अजय चन्द्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने का कि डिवाइस सदन की कार्रवाई की जानकारी के लिए लगाया गया है. विपक्ष  की बार-बार आपत्ति के बाद सदन कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. विपक्ष की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री के चेयर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाई गई.

11:37 January 16

विपक्ष का वॉकआउट

राज्यपाल अनुसूइया उइके 9 मिनट लेट सदन में पहुंची. सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर सत्र  शुरू हुआ. राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गलत परंपरा की शुरुआत करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के बहिष्कार का ऐलान कर दिया. 

11:08 January 16

विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित

रायपुर : विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है. केंद्र सरकार की तरफ से देश के विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने के फैसले पर विधानसभा में अनुमोदन होगा. इससे पहले मंत्रीमंडल में अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई.

इसके अलावा मंत्रीमंडल की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई. विशेष सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी जताया है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात भी की थी. भाजपा का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपरा से अलग कार्य कर रही है, जो गलत है.

इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के मुद्दे पर भी सदन गरम हो सकता है.

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Last Updated : Jan 17, 2020, 7:04 AM IST

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