रायपुर: प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के जीएसटी (GST) क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की ओर से इंकार करने को लेकर निशाना साधा है. शैलेश ने कहा कि क्षतिपूर्ति न कर पाना केंद्र सरकार का आर्थिक दिवालियापन है.
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अब केंद्र सरकार की पोल-पट्टी खुलने लगी है. केंद्र सरकार आर्थिक कुप्रबंधन के कारण दिवालिया हो गई है. यहीं कारण है कि वित्त मंत्री को सदन में जवाब देना पड़ा कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है. यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सरकार की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
फूलोदेवी नेताम ने उठाए सवाल
फूलोदेवी नेताम ने संसद में सवाल उठाते हुए पूछा थी कि वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि माल और सेवा कर के अंतर्गत राज्यों की ओर से संग्रहित वास्तवित राजस्व, अनुमानित राजस्व से कम है. यदि हो तो राज्यों के अनुसार ब्यौरा दें. उन्होंने यह भी पूछा कि कई राज्यों को जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है. इसका भी राज्यवार ब्यौरा देने की कृपा करें.
केंद्र सरकार ऋण लेकर छत्तीसगढ़ की GST क्षतिपूर्ति का करें भुगतान:फूलोदेवी नेताम
अगस्त महीने में भी नहीं दी गई है राशि
जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रावधानों के मुताबिक राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी रहेगी. अप्रैल-जुलाई 2020 की अवधि के लिए स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है. गौरतलब है कि सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. सांसद नेताम ने छत्तीसगढ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि शीघ्र जारी करने की मांग की है. छत्तीसगढ़ की बकाया राशि अप्रैल से जुलाई तक 2 हजार 827 करोड़ रुपए है. अगस्त में भी छत्तीसगढ़ को कोई राशि नहीं दी गई है.
