रायपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया है. पीएम ने देश में सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने की बात कही है. पीएम मोदी ने 18 साल से ऊपर से सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होने की बात कही है. इसके बाद अब विपक्ष इसपर निशाना साध रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के एलान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा को देरी से लिया गया फैसला बताया है.
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, ये उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में ही यह कर दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीन देने का बहुत पहले ही फैसला ले चुकी है. सीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाईन वर्कर और 45 वर्ष के अधिक आयु के लिए तो फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की थी, लेकिन जब 18 से 44 आयु वर्ग की बात आई तो उन्होंने यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया. तब भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने तब सुना नहीं था.
वैक्सीन आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है वैक्सीन की आपूर्ती है. एक मई से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में केवल 9 लाख 38 हजार 530 वैक्सीन मिले हैं. ऐसे में जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो लोगों को लगाई कैसे जाएगी. मुख्यमंत्री से पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण 6 महीने पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए, दुरुस्त आए. टीएस सिंहदेव ने कहा कि 'सबको एक बात की चिंता करनी चाहिए कि वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो ? सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए दिमाग लगाना चाहिए. ये काम 6 महीने पहले हो जाना था.
निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर सिंहदेव ने कहा कि सेवा शुल्क कम होना चाहिए. पीएम ने कहा कि 'देश में बन रहे टीके में से 25 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी. निजी अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सेवा शुल्क ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा.'
21 जून से मुफ्त मिलेगा टीका
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने विदेश से भी दवाओं के आयात में कोई कसर नहीं छोड़ी. मोदी ने कहा, 'आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास टीकाकरण से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी. ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी. इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी.' प्रधानमंत्री ने कहा, 'उम्मीद है कि 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मुफ्त टीका (Free Covid Vaccine) देगी. किसी भी राज्य सरकार को टीके पर कुछ खर्च नहीं करना होगा.
कोरोना वैक्सीन संबंधित आंकड़े-
- अब तक 1.5 करोड़ कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादक कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है
- अब तक 14 लाख 18 हजार 700 डोसेज डोसेज के लिए 47 करोड़ 34 लाख रूपए का भुगतान किया गया है
- 18+ के लिए अब तक 9 लाख 38 हजार 530 डोज प्राप्त हुई है
- 6 जून तक 18+ के करीब 8 लाख 31 हजार 281 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया.
