आरक्षण विधेयक पर बवाल, राज्यपाल को भेजे गए जवाब अखबारों में छपवाने चाहिए: बृजमोहन अग्रवाल

छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक 2022 को लेकर सियासत जारी है. राज्यपाल अनुसुइया उइके के 10 सवालों पर छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब की मांग की गई. जिसका जवाब नहीं मिलने तक राज्यपाल आरक्षण विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर नहीं करने पर अड़ी हुई हैं. जिसके बाद जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरकार द्वारा 10 बिंदुओं पर राजभवन को जवाब भेजा गया है. तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है. (Brijmohan Agrawal targets Bhupesh government) बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार ने जो जवाब भेजा है, उन्हें सार्वजनिक करने की मांग की है. Raipur latest news

रायपुर: बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर निशाना साधा है.(Brijmohan Agrawal targets Bhupesh government) उन्होंने कहा कि "सवाल सवाल होते हैं, लेकिन जवाब कैसा भेजा है, क्या भेजा है, यह उन्हें ही पता है. इन्होंने गफलत में विधानसभा में विधेयक पारित करवा दिया है, ऐसा ही गफलत में. अगर जवाब संतोषपूर्ण नहीं होंगे, तो राज्यपाल क्या निर्णय लेंगी यह उनके विवेक पर निर्भर करता है." Raipur latest news

"गुमराह कर वोट लेना चाहती है कांग्रेस": विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा "कांग्रेस की सरकार (Bhupesh government) आरक्षण नहीं चाहती है. आरक्षण के नाम पर ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को गुमराह करना चाहती है. यह गुमराह करके वोट लेना चाहती है. अगर पूरी तैयारी के साथ विधेयक आता, तो शायद यह परिस्थितियां नहीं बनती. यह बात जानते हुए भी मुख्यमंत्री ने जानबूझकर संविधान के विरुद्ध जाकर निर्णय लिया. आज छत्तीसगढ़ की जनता उसका खामियाजा भुगत रही है. छत्तीसगढ़ में आज भर्तियां बंद है, रोजगार के लिए युवा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, पिछले 1 साल से सरकार के पास पैसे नहीं है. वह नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए वे इस मामले को जबरदस्ती उलझा रही है." Reservation Bill 2022 in Chhattisgarh

"राज्यपाल को भेजे गए जवाब सार्वजनिक करने चाहिए": बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि "एक तरफ सरकार राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रही है. (Politics high on Reservation Bill 2022) जब राज्यपाल ने सरकार से सवाल किए, तो सरकार ने उन्हें पेपरों में छपवाया, सरकार ने जो जवाब भेजा है, उन्हें उसे भी पेपर में छपवाना चाहिए."

आरक्षण बिल पर तकरार: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक 2022 पास हुआ.(Reservation Bill 2022) बिल में राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए सरकार के चार मंत्री उसी रात राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को आरक्षण विधेयक 2022 सौंपा. लेकिन 23 दिन होने के बाद भी राज्यपाल ने बिल पर साइन नहीं किया. जिसके बाद आरक्षण विधेयक पर राजनीति शुरू हो गई. राज्यपाल ने सभी पक्ष जानने के बाद ही बिल पर हस्ताक्षर करने की बात कही. साथ ही शासन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा. इस पर सरकार ने भी राज्यपाल पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया. Reservation Bill 2022 in Chhattisgarh