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सरकार बेचेगी LIC की हिस्सेदारी, कांग्रेस ने फैसले का किया विरोध - इंश्योरेंस कंपनी

केंद्र सरकार ने LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है. जिसके बाद से ही पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस ने इस मामले में अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है.

PCC Chief and Mohammad Akbar spoke on private investment in LIC
LIC की हिस्सेदारी बेचने के फैसले पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति
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Published : Feb 3, 2020, 8:29 PM IST

रायपुर : केंद्र सरकार की तरफ से LIC की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया है. जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में ऐलान किया है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में कुछ हिस्सेदारी को बेचेगी. इस ऐलान के बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा है. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत फैसला करार दिया है

LIC की हिस्सेदारी बेचने के फैसले पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि 'सरकार की पॉलिसी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की है. LIC डूबेगी तो रिलायंस सहित अन्य इंश्योरेंस कंपनी बढ़ेगी. इसलिए LIC में निजी निवेश की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है'. मरकाम का ये भी आरोप है कि 'केंद्र सरकार ने देश के नौ रत्नों को बेचने का काम किया है'.

समाजिक सुरक्षा प्रभावित : मोहम्मद अकबर

वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि 'LIC में निजी निवेश से सामाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी, जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं. इसके अलावा कर्मचारियों को उनकी नौकरी जाने का डर है, जिसकी वजह से वे सड़क पर उतर आए हैं'.

केंद्र सरकार ने LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया है. इस ऐलान के बाद जहां एक ओर LIC के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार के इस फैसले के सख्त खिलाफ है.

रायपुर : केंद्र सरकार की तरफ से LIC की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया है. जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में ऐलान किया है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में कुछ हिस्सेदारी को बेचेगी. इस ऐलान के बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा है. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत फैसला करार दिया है

LIC की हिस्सेदारी बेचने के फैसले पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि 'सरकार की पॉलिसी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की है. LIC डूबेगी तो रिलायंस सहित अन्य इंश्योरेंस कंपनी बढ़ेगी. इसलिए LIC में निजी निवेश की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है'. मरकाम का ये भी आरोप है कि 'केंद्र सरकार ने देश के नौ रत्नों को बेचने का काम किया है'.

समाजिक सुरक्षा प्रभावित : मोहम्मद अकबर

वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि 'LIC में निजी निवेश से सामाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी, जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं. इसके अलावा कर्मचारियों को उनकी नौकरी जाने का डर है, जिसकी वजह से वे सड़क पर उतर आए हैं'.

केंद्र सरकार ने LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया है. इस ऐलान के बाद जहां एक ओर LIC के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार के इस फैसले के सख्त खिलाफ है.

Intro:एलआईसी डूबेगी तो रिलायंस सहित अन्य इंश्योरेंस कंपनी बढ़ेगी : पीसीसी

रायपुर । छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जीवन बीमा निगम में निजी निवेश को लेकर विरोध शुरू हो गया है । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित मंत्री ने इसे केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया गलत कदम बताया है




Body:कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि सरकार की पॉलिसी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने कि है। उन्होंने कहा कि एलआईसी डूबेगी तो रिलायंस सहित अन्य इंश्योरेंस कंपनी बढ़ेगी । इसलिए एलआईसी में निजी निवेश को अनुमति केंद्र सरकार ने दी गई है। मरकाम का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने देश के नौ रत्नों को बेचने का काम किया है
बाइट मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

वही वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि एलआईसी में निजी निवेश से सामाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी जिसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं इसके अलावा कर्मचारियों को उनकी नौकरी जाने का डर है जिसके चलते वे सड़क पर उतर आए हैं बाइट मोहम्मद अकबर मंत्री बन विभाग




Conclusion:बात दे कि केंद्र सरकार ने एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है जिसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया है इस ऐलान के बाद जहां एक ओर एलआईसी कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है वहीं दूसरी ओर केंद्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बैठे-बैठे मुद्दा मिल गया है।। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार इस विरोध से कैसे निपटती है।

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