रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 16 हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी कर दिया है. 1 नवंबर 2020 से सभी 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक पहले शिक्षाकर्मियों का संविलियन जुलाई में होना था, लेकिन शिक्षाकर्मियों का संविलियन जुलाई के बजाय अब 1 नवंबर से होगा.
कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश के 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा. राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग की नियुक्ति आदेश के खिलाफ अगर कोई मामला कोर्ट में है तो उस पर अभी फैसला नहीं लिया जाएगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि इस मामले पर कोर्ट के फैसले के मुताबिक संविलियन दिया जाएगा.
संविलियन का आदेश जारी
कैबिनेट में फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने संविलियन का आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने चार अलग-अलग बिंदुओं में आदेश जारी किया है. इसमें 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन नवंबर में होने के साथ-साथ 1 जुलाई 2020 को 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों को भी 1 नवंबर से संविलियन शिक्षा विभाग में करने का आदेश जारी किया गया है.
शिक्षाकर्मी लंबे समय से कर रहे थे मांग
बता दें कि शिक्षाकर्मी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे थे. इसके अलावा राज्य में सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष के प्रोबेशन अवधि में नियुक्ति का फैसला लिया गया है.
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संविलियन के लिए शिक्षाकर्मियों ने लड़ी थी लंबी लड़ाई
संविलियन के लिए प्रदेश के शिक्षाकर्मियों ने कई प्रदर्शन और आंदोलन किए थे. शिक्षाकर्मियों का संविलियन किए जाने को लेकर शिक्षकों ने सरकार को धन्यवाद दिया है और इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताया है. शिक्षाकर्मियों की एक और मांग बची हुई है जो की अनुकंपा नियुक्ति की है. शिक्षाकर्मी यह भी चाहते हैं कि उनकी क्रमोन्नति और पदोन्नति की मांग को भी सरकार पूरा करे, जिससे सहायक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके.
