रायपुर: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा है कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में भी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना को आंशिक रूप से इस्तेमाल में लाया गया है.
मामले में जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जून 2020 तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' लागू कर दी जाएगी. मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 12 राज्यों में ये योजना चल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में इस योजना को आंशिक रूप से इस्तेमाल में लाया गया है.
प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा
जानकारी देते हुए पासवान ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक जगह से दूसरी जगह जाने पर राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस पहल को अभी प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा है. किसी नागरिक के देश के दूसरे राज्य में जाने पर वह वहां की राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे.
छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से इसे इस्तेमाल में लाया गया
पासवान ने बताया कि आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, और पंजाब समेत 12 राज्यों में शुरू किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से इसे इस्तेमाल में लाया गया है. वहीं, अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी आठ राज्यों में शुरू हो चुकी है, जिनमें आंध प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक और केरल शामिल हैं.
