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Rajya Sabha: सांसद फूलोदेवी नेताम ने उठाया केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आवास का मुद्दा

सांसद फूलोदेवी नेताम ने राज्यसभा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के आवास का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि जवानों के लिए कम से कम 6 साल तक आवास रखने का नियम बनाया जाए.

MP Phoolodevi Netam
सांसद फूलोदेवी नेताम
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Published : Mar 15, 2021, 12:08 PM IST

नई दिल्ली/रायपुर : राज्यसभा में सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के आवास का मुद्दा उठाया. फूलोदेवी नेताम ने सदन में कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवानों की मुख्य समस्या आवास की भी है. उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आवास रखने की मियाद 3 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का निवेदन किया है.

सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि दिल्ली में रह रहे जवानों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं. जवानों की तैनाती देश के अन्य हिस्सों में होती है. नियमों के मुताबिक, दिल्ली में दिए गए आवास को 3 साल में खाली करना होता है. ऐसे में जवानों के सामने बड़ी समस्या होती है कि वे अपने परिवारों को जोखिम भरे इलाकों में कैसे लेकर जाएं ?

सांसद फूलोदेवी नेताम

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केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का उठाया मुद्दा

फूलोदेवी नेताम ने कहा कि कभी-कभी जवानों को कई सालों तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता है. ऐसे में जवानों का परिवार सड़क पर आ जाता है. वर्तमान में कई जवानों पर 23 से 28 हजार की पेनाल्टी लगती है. उन्होंने निवेदन किया कि शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कम से कम 6 साल तक आवास रखने का नियम बनाए. इसके साथ ही जिन पर पेनाल्टी लगाई गई है, उसे माफ किया जाए.

नई दिल्ली/रायपुर : राज्यसभा में सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के आवास का मुद्दा उठाया. फूलोदेवी नेताम ने सदन में कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवानों की मुख्य समस्या आवास की भी है. उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आवास रखने की मियाद 3 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का निवेदन किया है.

सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि दिल्ली में रह रहे जवानों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं. जवानों की तैनाती देश के अन्य हिस्सों में होती है. नियमों के मुताबिक, दिल्ली में दिए गए आवास को 3 साल में खाली करना होता है. ऐसे में जवानों के सामने बड़ी समस्या होती है कि वे अपने परिवारों को जोखिम भरे इलाकों में कैसे लेकर जाएं ?

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फूलोदेवी नेताम ने कहा कि कभी-कभी जवानों को कई सालों तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता है. ऐसे में जवानों का परिवार सड़क पर आ जाता है. वर्तमान में कई जवानों पर 23 से 28 हजार की पेनाल्टी लगती है. उन्होंने निवेदन किया कि शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कम से कम 6 साल तक आवास रखने का नियम बनाए. इसके साथ ही जिन पर पेनाल्टी लगाई गई है, उसे माफ किया जाए.

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