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केंद्र सरकार कीमत बढ़ाये और राज्य वैट घटाए यह संभव नहीं: रविंद्र चौबे

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Published : Feb 17, 2021, 5:23 PM IST

Updated : Feb 17, 2021, 5:34 PM IST

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट कम कर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जाएंगे.

minister ravindra choubey
मंत्री रविंद्र चौबे

रायपुर: पेट्रोल-डीजल की कीमत में हो रही बेहताशा वृद्धि को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट कम कर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जाएंगे. केंद्र लगातार दाम बढ़ाते रहे और राज्य वैट कम करे ये संभव नहीं है.

मंत्री रविंद्र चौबे का केंद्र सरकार पर हमला

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केंद्र सरकार पर बोला हल्ला

मंत्री चौबे ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि करे और राज्य वैट घटाएं यह संभव नहीं है. राज्यों को पहले ही राजस्व की प्राप्ति में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार की संभावना नहीं है. तीन कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार लगातार भ्रम पैदा कर रही है. पेट्रोल-डीजल में जिस तरह से कृषि सेस लगाया गया है, इससे सीधा-सीधा पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है. आम उपभोक्ताओं के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार सोच रही है. वह आम लोगों को कष्ट बढ़ाने वाला ही है.

रायपुर: पेट्रोल-डीजल की कीमत में हो रही बेहताशा वृद्धि को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट कम कर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जाएंगे. केंद्र लगातार दाम बढ़ाते रहे और राज्य वैट कम करे ये संभव नहीं है.

मंत्री रविंद्र चौबे का केंद्र सरकार पर हमला

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केंद्र सरकार पर बोला हल्ला

मंत्री चौबे ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि करे और राज्य वैट घटाएं यह संभव नहीं है. राज्यों को पहले ही राजस्व की प्राप्ति में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार की संभावना नहीं है. तीन कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार लगातार भ्रम पैदा कर रही है. पेट्रोल-डीजल में जिस तरह से कृषि सेस लगाया गया है, इससे सीधा-सीधा पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है. आम उपभोक्ताओं के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार सोच रही है. वह आम लोगों को कष्ट बढ़ाने वाला ही है.

Last Updated : Feb 17, 2021, 5:34 PM IST
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