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मंत्री अमरजीत का बीजेपी पर तंज, कहा- वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है - मंत्री अमरजीत भगत

छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा 'मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है'.

Minister Amarjeet bhagat
मंत्री अमरजीत भगत
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Published : Jan 16, 2021, 10:18 PM IST

Updated : Jan 16, 2021, 10:51 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा पर तंज कसा है. इस बार अमरजीत भगत ने शायराना अंदाज में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 'मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वहीं होता है जो मंजूरे खुदा होता है' इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब ऊपरवाला साथ है तो चिंता की क्या बात है.

मंत्री अमरजीत भगत

अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा धान खरीदी में लगातार व्यवधान उत्पन्न किया गया. तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बाद भी राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर तरीके से धान खरीदी कर रही है. वर्तमान में लगभग निर्धारित लक्ष्य से 80% से ज्यादा धान खरीदी राज्य सरकार कर चुकी है.

पढ़ें-'केंद्र सरकार फेल हुई तो हम अपने खर्च पर प्रदेशवासियों को लगाएंगे टीका'

धान खरीदी को बाधित करने का आरोप

बता दें कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर धान खरीदी को बाधित करने का आरोप लगा रही है. कभी बारदाने की कमी, तो कभी किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिए जाने वाली राशि को लेकर, इसके अलावा एफसीआई में चावल जमा कराने को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा पर तंज कसा है. इस बार अमरजीत भगत ने शायराना अंदाज में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 'मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वहीं होता है जो मंजूरे खुदा होता है' इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब ऊपरवाला साथ है तो चिंता की क्या बात है.

मंत्री अमरजीत भगत

अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा धान खरीदी में लगातार व्यवधान उत्पन्न किया गया. तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बाद भी राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर तरीके से धान खरीदी कर रही है. वर्तमान में लगभग निर्धारित लक्ष्य से 80% से ज्यादा धान खरीदी राज्य सरकार कर चुकी है.

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धान खरीदी को बाधित करने का आरोप

बता दें कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर धान खरीदी को बाधित करने का आरोप लगा रही है. कभी बारदाने की कमी, तो कभी किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिए जाने वाली राशि को लेकर, इसके अलावा एफसीआई में चावल जमा कराने को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है.

Last Updated : Jan 16, 2021, 10:51 PM IST
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