रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बैठक ली. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 28 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय कमिश्नर, आईजी, डीएफओ, सीसीएफ, जिला पंचायत के सीईओ और नगर निगम के आयुक्त शामिल थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की पीठ थपथपाई और कोरोना से लड़ाई में उनके योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया.
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि, छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा. उन्होंने कहा, 'हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है.' उन्होंने कहा, 'कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा है. रविवार, शनिवार सहित सभी त्योहरों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद.' सीएम बघेल ने कहा 'अभी आंकड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगे.'
अच्छे कम की सराहना
कोरोना काल के दौरान प्रवासियों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ चप्पलों की भी व्यवस्था किए जाने पर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर आईजी की सराहना की. विभिन्न राज्यों के लिए नामांकित नोडल अधिकारियों, रायपुर जिला प्रशासन, क्वॉरेंटाइन सेंटर में अच्छी व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने तारीफ की.
रोजगार देने में छत्तीसगढ़ आगे
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, 'औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है.' वहीं मुख्यमंत्री ने कुछ औैद्योगिक इकाईयों द्वारा बिना सूचना श्रमिकों को लाए जाने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, 'मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है. इससे लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है और समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है.'
इन बिन्दुओं की हुई समीक्षा
- कोरोना महामारी नियंत्रण, राहत व्यवस्था और रणनीति
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम
- नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना
- हाट बाजार क्लीनिक योजना
- इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना
- मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना
- सुपोषण अभियान
- ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण
- वन अधिकार अधिनियम
- खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना
- अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना
- शालाओं के शुरू करने से पहले उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत
- मनरेगा की प्रगति
- भूमि का आबंटन और नियमितिकरण
- शहरी स्लम पट्टों का नवीनीकरण और फ्री होल्ड करना
- शासकीय हॉस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता
- जिलों में टिड्डी की समस्या
- रेन वाटर हर्वेस्टिंग
- कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जॉब कार्ड एवं लेबर कार्ड
- जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी
