रायपुर : कोरबा के 450 वर्ग किमी में फैले घनघोर जंगल वाले लेमरू वन परिक्षेत्र में एलिफैंट रिजर्व को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है. राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा में लेमरू एलीफैंट रिजर्व बनाने का ऐलान किया है. इसके मुताबिक अब लेमरू वन परिक्षेत्र में एलिफैंट रिजर्व बनाया जाएगा, जिसे हाथियों के लिए विकसित किया जाएगा.
दरअसल, पिछले कई सालों से हाथियों का कहर जारी है. वहीं लगातार हाथियों के हमले से कई जानें जा चुकी हैं. वहीं सीएम की घोषणा के बाद शायद आने वाले दिनों में हाथियों के आतंक से लोगों को राहत मिल सकती है. लेमरू दुनिया में अपनी तरह का पहला ‘एलीफैंट रिजर्व’ होगा, जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना होगा. साथ ही जैव विविधता और वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा.
जाने क्या कहते हैं वन्यप्राणी विशेषज्ञ
वन्यप्राणी विशेषज्ञ नितिन सिंघवी का मानना है कि हाथियों की आवाजाही से कई बार जान-माल की हानि होती है. इसकी एक बड़ी वजह है, हाथियों को उनकी पसंदीदा जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाना. इसी कारण वन्यप्राणी विशेषज्ञों की सालों पुरानी मांग पर विचार कर मुख्यमंत्री ने इस दिशा में भी हमने गंभीरता से विचार किया है और ‘लेमरू एलीफैंट रिजर्व’ की घोषणा की है.
वन्य प्राणी विशेषज्ञ प्राण चड्ढा ने कहा कि हर साल हाथी के कारण औसतन सौ से अधिक लोगों की मौत हो रही जो चिंता का विषय है इसलिए लेमरू रिजर्व स्वागतयोग्य है. उन्होंने कहा कि लेकिन 450 वर्ग किमी का दायरा अधिक से अधिक 25 से 30 हाथियों के लिए ही उपयुक्त है. लिहाजा रिजर्व एरिया का दायरा और ज्यादा विकसित करने पर ही यह पहल सफल होगा. प्राण चड्ढा ने बताया कि हाथी स्वभाव से जंगलों में विचरण करनेवाले प्राणी होते हैं उन्हें बांधना मुश्किल काम है लिहाजा लेमरू का दायरा बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना होगा. प्राणी विशेषज्ञ ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विशेषज्ञों से राय ली जाए.
केंद्र ने पहले ही दिखाई थी हरी झंडी
- वन्यजीव एक्सपर्ट्स की मानें तो कि प्रदेश हाथी-मानव के बीच द्वंद्व रोकने के लिए पूर्व भाजपा सरकार की ओर से पहले बादलखोल, तमोरपिंगला, सेमरसोत और लेमरू अभयारण्य को चिन्हित किया गया था.
- इसमें बादलखोल और तमोरपिंगला, सेमरसोत अभयारण्य एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाइड किया गया था, लेकिन लेमरू अभ्यारण्य को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी देने के बाद भी राज्य सरकार ने लेमरू को नोटिफाइड नहीं किया था.
साल 2005 में प्रस्ताव पारित
- लेमरू वन परिक्षेत्र को लंबे समय से हाथी अभयारण्य से लेकर एलीफैंट रिजर्व बनाने को लेकर कई बार तैयारी हो चुकी थी. साल 2005 में केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया.
- इसके बाद 2007 में केन्द्र सरकार ने लेमरू को एलीफैंट रिजर्व बनाने का प्लान दिया था, हालांकि इसी बीच नकिया में कोल माइंस को लेकर फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, तब से लेकर अब तक इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी. प्रदेश में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए वर्तमान सरकार इसे प्राथमिकता से उठाया है.
- लेमरू को लेकर ऐलान के बाद खास बात ये है कि इसके कोर एरिया में केवल तीन गांव हैं और पूरा इलाका घनघोर जंगलों से घिरा है, इन्हें शिफ्ट करने में जद्दोजहद होगी.
