Amit Jogi Targets Bhupesh: अमित जोगी का भूपेश सरकार पर हमला, "हीरे सोने की खदानें निजी हाथों में, 3 दिन में सरकार टेंडर वापस लें"

Amit Jogi Targets Bhupesh JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज प्रेस कॉंफ्रेंस कर भूपेश सरकार पर तीखा हमला किया. अमित जोगी ने सरकार पर हीरा और सोने की खदानों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया. अमित जोगी ने तीन दिन के अंदर टेंडर निरस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

रायपुर: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर माइनिंग टेंडर को लेकर निशाना साधा है. अमित जोगी ने प्रदेश की कुछ खदानों को निजी कंपनियों को देने का दावा किया. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हीरे और सोने की खदानों को प्राइवेट हाथों में दिए जाने का आरोप लगाया है.

अमित जोगी का भूपेश सरकार पर हमला: अमित जोगी का दावा है कि चुनाव से पहले टेंडर निकाले गए हैं. 6 जुलाई को एक टेंडर निकाला गया है. 3000 हेक्टेयर जमीन में माइनिंग शामिल है. गरियाबंद से मैनपुर में पांच माइनिंग ब्लॉक है, जिसमें सोने हीरे की खदान हैं. अगर 3 दिन के अंदर टेंडर निरस्त नहीं किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन करेंगे ,जिसे लेकर अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा.

विदेश में डील होने की आशंका जताई: अमित जोगी ने कहा कि चुनाव को 3 महीने बचे हैं. छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला हो रहा है. अब हीरे और सोने की खदानों पर भी वसूली की जा रही है. कोल माइनिंग मामले में पहले से ही ईडी की टीम जांच कर रही है. ईडी एक सक्षम एजेंसी है. उनको यह जांच करनी चाहिए कि जो अधिकारी और नेता ऑस्ट्रेलिया ,नीदरलैंड,दुबई, जा रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ का आखिर क्या भला कर रहे हैं.

''मैं भारत की केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी विदेश गए थे, उन्होंने वहां किससे मुलाकात की है. वहां क्या क्या डील हुई है, इस संबंध में भी जांच करनी चाहिए. यह पूरा मामला ईडी की जांच के दायरे में आता है.''- अमित जोगी, प्रदेशाध्यक्ष, जेसीसीजे

विदेश जाने वाले अफसरों की जांच की मांग: अमित जोगी ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में मंत्रियों का कम रोल रहा है. अधिकारियों का रोल ज्यादा रहा है. छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी ऑफिशियल और अनऑफिशियल टूर पर गए थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए.

भूपेश सरकार को चेतावनी: अमित जोगी यह कहने से भी नहीं चूके कि पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए लड़ रहे थे. अब छत्तीसगढ़ राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं. सभी कानूनों को ताक पर रखकर ऑनलाइन टेंडर किया गया है. वहां पर खनन होना है तो सार्वजनिक उपक्रम कंपनी काम करे. वहां के निवासियों को शेयर देकर काम करें. हम किसी भी कीमत पर हमारा हीरा और सोना निजी हाथों में, निजी उद्योगपतियों की जेब में जाने नहीं देंगे. अमित जोगी ने टेंडर निरस्त नहीं करने पर भूपेश सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी है.