अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रस्तावों का होगा पुनः परीक्षण, निर्देश जारी

मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने बैठक में विभिन्न विभागों को क्षेत्र की उपयोगिता के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को सहमति के लिए भेजे जा रहे प्रस्तावों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. नीचे पढ़ें किन प्रस्तावों पर हुई चर्चा.

रायपुर : मंत्रालय के महानदी भवन में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई. बैठक में राज्य के विभिन्न गतिविधि संचालन के लिए विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इस प्रस्ताव को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को सहमति के लिए भेजा जाएगा.

बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर शामिल हुए. कुजूर ने विभिन्न विभागों को क्षेत्र की उपयोगिता के आधार पर प्रस्तावों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा-

• कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण ईकाइ की स्थापना.
• बस्तर संभाग में भवनविहिन एवं जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण और मरम्मत.
• आदिवासी विकास के अंतर्गत संचालित आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण.
• भवनविहिन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण-पेयजल और विद्युतीकरण.
• किसानों की पड़त भूमि में कॉफी रोपण.
• सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार और उन्नयन.
• भवन विहिन-जर्जर आश्रम-छात्रावासों के मरम्मत और भवन निर्माण के प्रस्तावों पर चर्चा.
• राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सूरजपुर और गरियाबंद जिले में कोदो-कुटकी आधारित प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना.
• एकीकृत कृषि प्रणाली से चाय और कॉफी का जैविक खेती प्रसंस्करण और आदिवासी पर्यटन विकास.
• पोषण और स्वालंबन वाटिका की स्थापना.
• सामूहिक फल उत्पादन प्रक्षेत्र निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा.