रायपुर : प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीम दिन-रात कोरोना से जंग लड़ रही है. प्रदेश के एल बी (लोकल बॉडी) संवर्ग के शिक्षक भी लगातार कोरोना से इस जंग में डटे हुए हैं. इस दौरान लगभग 600 से अधिक शिक्षकों की मौत हो गई है. ऐसे में मृतक शिक्षकों के परिजनों को सदमे के साथ-साथ आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए गवर्नमेंट एम्पलॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से शिक्षकों के निजी अस्पताल में इलाज का खर्च, मृतकों पर आश्रित परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश नगदीकरण जैसी कई मांगें रखी हैं.
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गवर्नमेंट एम्पलॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि एल बी संवर्ग के शिक्षक बिना किसी सुविधा और लाभों से वंचित होकर कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं. इस बीच अधिकारी मनमाने तरीके से रोज नए मौखिक आदेश जारी कर देते हैं. जिसे शिक्षकों को फॉलो करना पड़ता है. इससे कई शिक्षक कोरोना की चपेट में आ गए. कोरोना संक्रमित शिक्षकों के इलाज में सारी जमापूंजी खत्म हो गई. कई शिक्षकों ने निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए स्थायी संपत्ति को बेच दिया. उनके लाखों रुपए इलाज में लग गए, बावजूद इसके वे जिंदगी की जंग हार गए. कोरोना से हजारों कर्मचारियों सहित 600 से अधिक एल बी संवर्ग के शिक्षकों की मौत हुई है.
तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग
ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट एम्पलॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमित शिक्षकों और अन्य शासकीय कर्मचारियों का निजी अस्पताल में इलाज का खर्च वहन करने, शिक्षक पर आश्रित परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने, नियमों को सरल करने के साथ-साथ अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, पेंशन के बदले विशेष कोरोना पैकेज की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की है. एम्पलॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग, उपाध्यक्ष भोलाराम मरकाम, प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन ने कोरोना महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए विभिन्न मांगें रखी हैं.
- अवकाश नगदीकरण के भुगतान के लिए पुरानी सेवा अवधि की गणना 240 दिन की जाए.
- ग्रेच्युटी का भुगतान डेढ़ साल के बजाय तीन साल का किया जाए.
- GIS और पेंशन के भुगतान के लिए कोरोना पैकेज का एलान किया जाए.
- DDO के तुरंत भुगतान के लिए निर्देशित किया जाए.
- अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय सीमा तय कर जिला और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए.
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एम्पलॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन की मांग की
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए तृतीय श्रेणी के पदों और स्वीकृत कुल पदों के दस प्रतिशत से अधिक नियुक्ति ना करने की बाध्यता को हटाया जाए. सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष के साथ डीएड और TET की बाध्यता के नियमों में संशोधन करने की मांग की गई.
