रायपुर : रविवार को सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधिमंडल 10 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सीएम हाउस पहुंचा. छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी और अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी करने के सरकार के फैसले के बाद सवर्ण मुखर हुए हैं. अभी 15 अगस्त को सीएम की घोषणा के बाद प्रदेश में आरक्षण 72 फीसदी हो चुका है.
मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'इस मुद्दे पर अध्ययन कर के बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा. सामान्य वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा'.
छत्तीसगढ़ में अभी आर्थिक आधार पर 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू नहीं है. वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार, सवर्णों के आरक्षण पर जल्द फैसला ले सकती है. इसके लिए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है, तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण 72 से बढ़कर 82 फीसदी हो जाएगा.
