रायपुर: भूपेश सरकार की ओर से प्रदेश में बंद पड़े उद्योगों को पुनः जीवित करने और जीवित उद्योगों का विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है.
इसके लिए कुछ रणनीतियां भी तय की गई है. जिसके तहत सरकार ने 11 बिंदू तय किए हैं और इसके माध्यम से ही इन उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कदम उठाने की तैयारी कर रही है.
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उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं
⦁ औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन की दरों में 30% कमी करने का निर्णय लिया गया है.
⦁ साथ ही राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज में हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए रियायत देने की बात सरकार ने कही है, इसके लिए दो महीने के अंदर नीति बनाए जाने की भी घोषणा भी की गई है.
⦁ प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है जिसमें, उद्योग की स्थापना के लिए सभी अनुमति दी जाएगी.
⦁ सरकार ने 10 साल से अधिक अवधि से संचालित 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक के उद्योग की भूमि को फ्रीहोल्ड करने का निर्णय लिया है. वहीं उद्योग भूमि के हस्तांतरण शुल्क में भी सरकार की ओर से कमी की जा रही है. साथ ही प्रक्रिया सरल करने पर भी विचार किया जा रहा है.