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नहीं थम रहा रायगढ़ वकील-तहसीलदार विवाद, रायपुर तहसील न्यायालय में नया नोटिस चस्पा

रायगढ़ वकील तहसीलदार विवाद का असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है. इस बीच रायपुर तहसील न्यायालय में नोटिस चस्पा किया गया है. जिससे साफ है कि ये विवाद जल्द थमने वाला नहीं है.

Raigarh Lawyers Tehsildar Controversy
रायगढ़ वकील तहसीलदार विवाद
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Published : Feb 21, 2022, 4:31 PM IST

रायपुर: तहसील कोर्ट में भ्रष्टाचार और राजस्व मामले को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अधिवक्ता मोर्चा खोल रहे हैं. रायगढ़ में वकीलों का आंदोलन अब भी जारी है. भ्रष्टाचार के खिलाफ कल बड़ी रैली भी निकाली गई थी. दूसरी ओर तहसीलदार यह कह रहे हैं कि, पटवारी और तहसीलदारों के नाम से पक्षकारों से लोग पैसे लेते हैं और इस तरह से पैसे लेना भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की श्रेणी में आता है.

ऐसे में रायपुर तहसील न्यायालय में एक नोटिस चस्पा किया गया है. नोटिस में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है. जिसमें यह लिखा गया है कि तहसील कार्यालय और अधीनस्थ मैदानी अमले से संबंधित कार्यों के लिए अगर कोई शासकीय और अशासकीय व्यक्ति द्वारा काम कराने के बदले पैसे की मांग की जाती है तो उसकी सूचना व्हाट्सएप करके और लिखित तौर पर भी तहसील कार्यालय में दी जा सकती है. इस नोटिस से यह साफ जाहिर हो रहा है कि, तहसीलदार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल कर दी है.

यह भी पढ़ें: Fight between lawyers and Tehsildar: वकीलों की गिरफ्तारी के खिलाफ रायगढ़ कलेक्टर से मिला वकीलों का प्रतिनिधि मंडल

तहसीलदारों ने भी खड़े किए सवाल

ऐसे में लोगों की डिमांड है कि वकीलों को भी पहल करनी चाहिए. इससे पहले तहसीलदारों ने भी यह सवाल खड़े किये थे कि आखिर भ्रष्टाचार के जनक कौन हैं. तहसील कार्यालयों में आम नागरिकों के काम की पैरवी कौन करता है. उन्होंने कहा है कि अधिवक्ताओं को भी जनता के हित में अपने कार्य का रेट लिस्ट चस्पा करना चाहिए कि नोटरी के कार्य, राजस्व न्यायालय में पेशी का कितना रुपया पक्षकारों से लिया जाता है. अगर कार्य बिना रेट लिस्ट चस्पा किए पक्षकारों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो वह भी अवैध उगाही की श्रेणी में आता है.

अधिवक्ताओं का विरोध जारी

इस विषय में जानकरों का कहना है कि, तहसीलदारों द्वारा चस्पा किए गए इस नोटिस के पीछे की कहानी वकील और तहसीलदारों के बीच में पिछले दिनों से छिड़ा विवाद है. पहले तहसीलदार और तहसील में कार्यरत अधिकारियों को यह लगता है कि उनके नाम पर अवैध वसूली की जाती है. हालांकि शासन के आश्वासन के बाद प्रदेश में तहसीलदारों ने अपना आंदोलन समाप्त कर तहसील कार्यालयों में कार्य के लिए पहुंच गए हैं. लेकिन अधिवक्ताओं का विरोध अब भी जारी है. फिलहाल ये विवाद शान्त होता नजर नहीं आ रहा है.

इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

तहसील कार्यालय में अगर कोई सरकारी अधिकारी या अशासकीय व्यक्ति किसी काम के बदले में पैसे की मांग करता है तो आप 9753056999 मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं.साथ ही कार्यालय के समय आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं. नोटिस में इस नंबर पर जानकारी देने का उल्लेख है.

रायपुर: तहसील कोर्ट में भ्रष्टाचार और राजस्व मामले को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अधिवक्ता मोर्चा खोल रहे हैं. रायगढ़ में वकीलों का आंदोलन अब भी जारी है. भ्रष्टाचार के खिलाफ कल बड़ी रैली भी निकाली गई थी. दूसरी ओर तहसीलदार यह कह रहे हैं कि, पटवारी और तहसीलदारों के नाम से पक्षकारों से लोग पैसे लेते हैं और इस तरह से पैसे लेना भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की श्रेणी में आता है.

ऐसे में रायपुर तहसील न्यायालय में एक नोटिस चस्पा किया गया है. नोटिस में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है. जिसमें यह लिखा गया है कि तहसील कार्यालय और अधीनस्थ मैदानी अमले से संबंधित कार्यों के लिए अगर कोई शासकीय और अशासकीय व्यक्ति द्वारा काम कराने के बदले पैसे की मांग की जाती है तो उसकी सूचना व्हाट्सएप करके और लिखित तौर पर भी तहसील कार्यालय में दी जा सकती है. इस नोटिस से यह साफ जाहिर हो रहा है कि, तहसीलदार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल कर दी है.

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तहसीलदारों ने भी खड़े किए सवाल

ऐसे में लोगों की डिमांड है कि वकीलों को भी पहल करनी चाहिए. इससे पहले तहसीलदारों ने भी यह सवाल खड़े किये थे कि आखिर भ्रष्टाचार के जनक कौन हैं. तहसील कार्यालयों में आम नागरिकों के काम की पैरवी कौन करता है. उन्होंने कहा है कि अधिवक्ताओं को भी जनता के हित में अपने कार्य का रेट लिस्ट चस्पा करना चाहिए कि नोटरी के कार्य, राजस्व न्यायालय में पेशी का कितना रुपया पक्षकारों से लिया जाता है. अगर कार्य बिना रेट लिस्ट चस्पा किए पक्षकारों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो वह भी अवैध उगाही की श्रेणी में आता है.

अधिवक्ताओं का विरोध जारी

इस विषय में जानकरों का कहना है कि, तहसीलदारों द्वारा चस्पा किए गए इस नोटिस के पीछे की कहानी वकील और तहसीलदारों के बीच में पिछले दिनों से छिड़ा विवाद है. पहले तहसीलदार और तहसील में कार्यरत अधिकारियों को यह लगता है कि उनके नाम पर अवैध वसूली की जाती है. हालांकि शासन के आश्वासन के बाद प्रदेश में तहसीलदारों ने अपना आंदोलन समाप्त कर तहसील कार्यालयों में कार्य के लिए पहुंच गए हैं. लेकिन अधिवक्ताओं का विरोध अब भी जारी है. फिलहाल ये विवाद शान्त होता नजर नहीं आ रहा है.

इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

तहसील कार्यालय में अगर कोई सरकारी अधिकारी या अशासकीय व्यक्ति किसी काम के बदले में पैसे की मांग करता है तो आप 9753056999 मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं.साथ ही कार्यालय के समय आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं. नोटिस में इस नंबर पर जानकारी देने का उल्लेख है.

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