रायपुर: सीएम भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है. अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता ने बताया कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं. सरकार ने जन कल्याणकारी कार्यों पर बजट में ज्यादा जोर दिया है. कुल मिलाकार अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता ने इस बजट को संतुलित बताया है
छत्तीसगढ़ बजट पर अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता की प्रतिक्रिया
सीएम भूपेश बघेल के बजट की मुख्य बातें
- छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल.
- रैली ककून का संग्रहण कर छत्तीसगढ़ में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की होगी व्यवस्था.
- धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की होगी शुरुआत.
- पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की होगी स्थापना.
- छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल.
- मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से कुपोषणमुक्त हुए 172000 बच्चे.
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ स्वीकृत.
- खैरागढ़ में 50 बेड सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए अलग से प्रावधान.
- जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना के लिए 45 पदों का सृजन.
- अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण की खरीद के लिए 37 करोड़ का प्रावधान.
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन के लिए प्रावधान.
- मोर जमीन-मोर मकान एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान.
Chattisgarh budget 2022: छत्तीसगढ़ का पूरा बजट यहां पढ़िए
किसानों की इनकम को बढ़ाने पर बजट में जोर
सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी जोर दिया है. इस बार के बजट में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने, किसानों की आय को बढ़ाने के बारे में प्रावधान किए गए हैं.
- बैगा,गुनिया, मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा
- राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना का मानदेय 7 हजार रुपये प्रति व्यक्ति किया गया
- गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा
- 8 हजार करोड़ से ज्यादा का कृषि ऋण माफ
- दुर्ग में पैक हाउस की घोषणा की जाएगी
- फूलों की खेती के लिए अनुदान देने की घोषणा
