रायपुर : कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से प्रदेश में राजनीति करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी पहले छत्तीसगढ़ में ईडी भेजकर गलत कार्रवाई करती है.इसके बाद पटकथा के आधार पर बयान जारी कर रही है. इसके बाद ईडी के बयान पर बीजेपी राजनीति करती है.कांग्रेस का कहना है कि शराबबंदी को लेकर भी भाजपा झूठ बोल रही है. कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर किसानों के कर्ज माफी की बात की थी ना कि शराबबंदी की.
राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई : कांग्रेस की माने तो ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है. ईडी कार्रवाई के बाद पहले से ही तैयार किए गए स्क्रिप्ट के आधार पर कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर साढ़े चार साल में एक भी रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं.इसका कोई प्रमाण नहीं है.इसलिए अब बीजेपी झूठे आरोपों को आधार बनाकर ईडी को आगे रखकर कांग्रेस को बदनाम कर रही है.छत्तीसगढ़ में बिना एक्साइज ड्यूटी पटाये शराब बिक्री करने से 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है. यदि ईडी के आरोप सही है तो ईडी ने शराब निर्माण के विक्रय के डिस्टलरों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं किया?
डिस्टलरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ईडी : ईडी की कार्यवाही कहीं सुनी बातों के आधार पर बिना तथ्य के हैं. राज्य में 2012 में रमन सरकार ने देशी शराब के उत्पादन का अधिकार मात्र राज्य के ही मात्र 3 डिस्टलरों दिया था. अन्य किसी डिस्टलर को उत्पादन निविदा में भाग लेने का अधिकार समाप्त हो गया था.रमन सरकार ने ही 2017 मे शराब विक्रय का एकाधिकार सरकारी कम्पनी को सौंपा. रमन सरकार के कार्यकाल के अंतिम वित्तीय वर्ष मे शराब से कुल राजस्व 3900 करोड़ था.
'' राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शराब नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया. व्यवस्था भी पूर्ववत रही. उसके बावजूद वर्ष 2023 रमन राज की अपेक्षा शराब का राजस्व 3900 से बढ़कर 6500 करोड़ हो गया. बिना एक्साइज ड्यूटी शराब बेचने की शिकायत की जांच राज्य सरकार 3 डिस्टलरों पर करवा रही है.''- सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस
4400 करोड़ का शराब घोटाला रमन सरकार में हुआ : कांग्रेस की माने तो रमन सरकार के दौरान दो कैबिनेट मंत्री शराब के अवैध कमाई को लेकर भिड़े थे. रमन सिंह के राज में शराब नीति में परिवर्तन करके और शराब के ब्रांडों के रेट के निर्धारण में गड़बड़ी करके 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था. जैसे शराब नीति में दिल्ली में परिवर्तन किया गया वैसा ही परिवर्तन रमन राज में छत्तीसगढ़ में हुआ. वैसे ही घोटाले में दिल्ली में उपमुख्यमंत्री जेल में जा सकता है तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं हो सकती.
